राम शिनगारे
औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा आहे. त्यांना २० ते २२ शासकीय, सार्वजनिक सुट्या मिळतात; मात्र पोलिसांना बंदोबस्तामुळे या सुट्या मिळत नाहीत. त्यामुळे एका वर्षात असलेल्या नैमित्तिक रजा १२ वरून २० कराव्यात, यासाठीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना मंगळवारी (दि.२४) दिला आहे.
राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी संजय पांडे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या कल्याणाविषयीचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. राष्ट्रपती पोलीस पदकासाठीही लॉबिंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव बाजूला ठेवून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पोलीस कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव पांडे यांनी केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठविले होते. याशिवाय सध्या राज्यातील पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही अतिरिक्त लाँबिग आणि दबावाला बळी न पडता नियमानुसार बदल्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर पांडे यांनी पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांच्या नैमित्तिक रजा वाढविण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास अपर सचिवांची मान्यता मिळाल्यानंतर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १२ ऐवजी २० नैमित्तिक रजा मिळणार आहेत.
चौकट,
साडेआठ तासांपेक्षा अधिक काम
राज्यातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून एक साप्ताहिक सुटी मिळते. कामकाजाचा व्याप जास्त असल्यामुळे पोलीस निरीक्षक ते अंमलदार यांना प्रतिदिनी साडेआठ तासांपेक्षा अधिक काम करावे लागते. गणपती, नवरात्र, ईद बंदोबस्त, व्हीआयपी बंदोबस्त आणि इतर बंदोबस्ताच्या काळात तर नियमित वेळेपेक्षा जास्त वेळ कर्तव्यावर हजर राहावे लागते. शासनाच्या इतर कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा असतानाच साडेआठ तास काम करावे लागते, याकडेही महासंचालक पांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
चौकट,
शारीरिक, मानसिक आरोग्य जपणे आवश्यक
सतत कामकाजाच्या व्यापामुळे पोलीस निरीक्षक ते पोलीस अंमलदार यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होते. त्यांना कुटुंबाला पुरेसा वेळ देता येत नसल्यामुळे कुटुंबाकडे दुर्लक्ष होते आणि कुटुंबात अस्थिरता निर्माण होते. हे सर्व टाळण्यासाठी अधिकारी, अंमलदारांच्या नैमित्तिक रजेत वाढ केली पाहिजे. यातून त्यांना मानसिक, शारीरिक आराम मिळून त्यांचे स्वास्थ्य चांगले राहील व त्यांना कुटुंबाला पुरेसा वेळ देता येऊन स्थैर्यता निर्माण होईल. त्यामुळे त्यांचे मनोबल वाढून ते कर्तव्य चोख पार पाडू शकतील, असेही पांडे यांनी प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे.