रास्तभाव परवान्यांच्या प्रक्रियेत अडथळे

मागील महिन्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत नवीन रास्तभाव दुकानांचे परवाने देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली खरी़ मात्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्येच संदिग्धता असल्याने परभणीत ही प्रक्रिया सध्या थांबली आहे़ या संदर्भात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे़

प्रसाद आर्वीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : मागील महिन्यात सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत नवीन रास्तभाव दुकानांचे परवाने देण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली खरी़ मात्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्येच संदिग्धता असल्याने परभणीत ही प्रक्रिया सध्या थांबली आहे़ या संदर्भात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे़सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत धान्य आणि रॉकेलचा पुरवठा करण्यासाठी पुरवठा विभागामार्फत रास्त भाव दुकान परवाना आणि केरोसीन परवाने दिले जातात़ काही कारणास्तव रास्तभाव दुकान परवाना रद्द झाला असेल अथवा परवाना धारकाने राजीनामा दिला असेल तर त्या जागी नवीन परवाने मंजूर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले होते़ या आदेशानुसार आॅगस्ट महिन्यामध्ये परभणी जिल्ह्यात नवीन रास्तभाव दुकान परवाने आणि किरकोळ केरोसीन परवाने देण्यासाठी जाहीरनामा प्रकाशित केला होता़ या जाहीरनाम्यानुसार संबंधितांकडून अर्जही मागविले होते़ जिल्ह्यात ४४ रेशन दुकानांसाठी अर्जांची मागणी करण्यात आली होती़ ही प्रक्रिया सुरू झाली़ परंतु, प्रक्रिया पूर्ण करताना अन्न नागरी पुरवठा विभागाने दिलेल्या सुचनांमध्येच संदिग्धता असल्याने ती सध्या थांबली आहे़ शासनाच्या आदेशानुसार रास्तभाव दुकान किंवा किरकोळ केरोसीन परवाना देण्यापूर्वी परवाना प्राधिकाºयांनी आलेला प्रस्ताव महिला ग्रामसभेकडे पाठवून या ग्रामसभेच्या शिफारशीनंतरच मंजुरीबाबत अंतीम निर्णय घेण्याचे कळविले आहे़ परंतु, प्राधान्यक्रम आणि महिला ग्रामसभेची शिफारस यामध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे़ एकीकडे ग्रामपंचायतींना परवाना देण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिल्याने महिला ग्रामपंचायतीची शिफारस घेण्याची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़ तसेच परवाना मंजूर करण्यासाठी दिलेल्या प्राधान्यक्रमात नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यत बचत गटाला द्वितीय क्रमांकाचे प्राधान्य दिले आहे तर महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाला पाचव्या क्रमांकाचे प्राधान्य दिले आहे़ असाच प्रकार नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि महिला सहकारी संस्था याबाबतही झाला आहे़ त्यामुळे प्राधान्यक्रम निवडताना वाद, संभम्र होण्याची शक्यता आहे़ तेव्हा या सर्व पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कार्यालयाने मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती जिल्हा पुरवठा विभागाने केली असून, याच कारणास्तव परभणीतील रेशन दुकानांची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे़