औरंगाबाद : सातारा-देवळाई परिसर महापालिकेत गेला तर आम्हालादेखील शहरातील नागरिकांसारख्याच नरकयातना भोगाव्या लागतील. गुंठेवारी वसाहतींना १९९० पासून न्याय मिळालेला नाही, मग आम्हा सातारा-देवळाईकरांना विकास निधी व सेवा-सुविधा मिळण्यासाठी पुढची २५ वर्षे वाट पाहावी लागेल. त्यामुळे आम्हाला स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. शासनाने विकास निधी द्यावा, असे बहुमत नागरिकांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांच्यासमक्ष ‘इन कॅमेरा’मांडले. ११९ गुंठेवारी वसाहतींमध्ये मनपा काय सुविधा देत आहे, असा सवालही नागरिकांनी केला. सातारा- देवळाईत रस्ते नसल्यामुळे रुग्णवाहिका येत नाहीत. दळणवळण ठप्प आहे. सरकारी आरोग्य केंद्र नसल्यामुळे नागरिकांना रुग्णालयात जाण्यासाठी शहरात यावे लागते. नगर परिषद झाल्यास किमान पायाभूत सुविधांसाठी २५ नगरसेवक भांडतील. मनपाचे २ नगरसेवक या परिसराला कितपत न्याय देतील? पालिकेतील ११३ वॉर्डांचे काय हाल आहेत, हे रोज वर्तमानपत्रातून आम्हाला दिसते, अशी मते नागरिकांनी मांडली. सातारा-देवळाई परिसर महापालिका हद्दीत समाविष्ट करायचा की स्वतंत्र नगर परिषद असावी, यासाठी आलेल्या ४,३८५ पैकी ६५९ आक्षेपांची सुनावणी सोमवारी सकाळी ११ वाजता सुरू होऊन सायंकाळी ६ वा. संपली. पाणीपुरवठा, आरोग्य केंद्र, अग्निशमन यंत्रणा, रस्ते विकास, कचरा व्यवस्थापन आणि पथदिव्यांच्या सेवा देण्यात
न.प.च हवी; नको महापालिकेच्या यातना
By admin | Updated: January 12, 2016 00:06 IST