शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
2
पहलगाम हल्ल्यानंतर घेतलेल्या भूमिकेवरून काँग्रेसनं मोदींना घेरलं, हे चार प्रश्न उपस्थित करून केली कोंडी
3
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
4
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांचा पगार किती? कंपनीने फक्त सुरक्षेवरच खर्च केले ७१ कोटी रुपये
5
१ लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूकदार कंगाल झाले; ९२% आपटला हा शेअर, आता विकणंही झालं कठीण
6
१८ वर्षांची तरुणी पडली ५५ वर्षीय व्यक्तीच्या प्रेमात, पुढं घडलं भयंकर, ऐकून पायाखालची जमीन सरकेल
7
बंगळुरूत 'पाकिस्तान जिंदाबाद' म्हणणाऱ्या व्यक्तीला बेदम मारहाण, जागीच मृत्यू; गृहमंत्री म्हणाले...
8
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
9
बाजार सपाट पातळीवर बंद; रिलायन्सचा शेअर पुन्हा आला धावून, 'या' सेक्टरवर दबाव
10
ATM मधून वारंवार पैसे काढायची सवय असेल तर ती बदला, नाहीतर १ मे पासून होईल नुकसान
11
अण्वस्त्रांची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांचे तोंड भारताने केले बंद; एक्स अकाउंटवर घातली बंदी
12
Viral Video: बिबट्या थेट पोलीस ठाण्यातच आला! पोलिसाने पाहिलं, पण नंतर काय घडलं?
13
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
14
...म्हणून मुलाचं नाव बॉबी ठेवलं! किशोरी शहाणेंनी सांगितलं कारण, म्हणाल्या- "मी मराठी, नवरा पंजाबी आणि सासू..."
15
Mumbai Accident: ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न अंगलट; दुचाकीवर पाठी बसलेल्या तरुणीचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू
16
पाकिस्तानने कुठे लपवलाय अण्वस्त्रांचा साठा? 'या' अहवालाने केली पाकची पोलखोल...
17
Pune: पुण्याच्या विमानतळ परिसरात बिबट्या, सगळ्यांना फुटला घाम; तुम्ही व्हिडीओ बघितला का?
18
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जोरदार कामगिरी; आशियातील सर्वात मजबूत चलन, ही आहेत ५ कारणे
19
टक्केवारीच्या आरोपानंतर परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यमुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
20
पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीचा प्लॅन तयार, पंतप्रधान मोदी बुधवारी घेणार चार बैठका, त्यानंतर...  

आता मालधक्क्यावर दोन फेऱ्यांमध्ये काम

By admin | Updated: June 17, 2014 01:15 IST

जालना : येथील रेल्वेस्थानकावरील मालधक्क्यावर रॅकमधून खताचा माल उतरविण्यास लागणाऱ्या विलंबाचा प्रश्न जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांच्या मध्यस्थीमुळे निकाली निघाला आहे

जालना : येथील रेल्वेस्थानकावरील मालधक्क्यावर रॅकमधून खताचा माल उतरविण्यास लागणाऱ्या विलंबाचा प्रश्न जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. नायक यांच्या मध्यस्थीमुळे निकाली निघाला आहे. अतिरिक्त कामगारांची नोंदणी करून दोन फेऱ्यांमध्ये कामगारांकडून काम करवून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामगार अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.जिल्हा कृषी निविष्ठा सनियंत्रण समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चेअंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. मालधक्क्यावर सद्यस्थितीत सकाळी ७ ते सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत कामकाज चालते. कामगार केवळ याच वेळेत माल उतरवितात. रेल्वेच्या नियमानुसार रेल्वे रॅक आल्यापासून ९ तासात माल उतरणे आवश्यक आहे. त्यापुढे प्रतितास १० हजार रुपये डेमरेज दर आकारले जातात. रेल्वे रॅक दुपारपर्यंत आल्यास माल उतरविण्यास दुसरा दिवस उजाडला जातो. परिणामी, मोठ्या प्रमाणात डेमरेजची रक्कम वाहतूक प्रतिनिधींना भरावी लागते. या अडचणीचा फटका खरीप हंगामात खताचा माल उतरविण्यास होत असे. माल विलंबाने उतरला आणि त्यास डेमरेज द्यावा लागल्यास खताचा माल शेवटपर्यंत निर्धारित किमतीत पोहोचत नव्हता. मात्र जिल्हाधिकारी नायक यांनी कामगार निरीक्षकांना अतिरिक्त कामगार नोंदणी करून खताचा माल उतरविण्याचे काम सकाळी ७ ते दुपारी ३ व दुपारी ३ ते रात्री ११ अशा दोन फेऱ्यांमध्ये कामगारांनी काम करावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)१३०० मे.टन खत आलेरेल्वे विभागाने रॅकपॉईन्टवरील डेमरेजचे दर १ जूनपासून वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु माल उत्पादक कंपन्यांनी सर्वदूर बंद घोषित केल्याने तब्बल १३ दिवस जालना मालधक्क्यावरील वाहतूक बंद होती. परंतु डेमरेज दरवाढीच्या निर्णयास रेल्वे प्रशासनाने स्थगिती दिल्याने कंपन्यांनी बंद मागे घेतला. त्यामुळे १६ जून रोजी आरसीएफ खताचा १३०० मे.टन माल सोमवारी उतरविण्यात आला. ‘पेट्रोमॅक्स, लाईटची व्यवस्था करा’रेल्वे मालधक्क्यावर खताचा माल भरताना कामगारांसाठी पेट्रोमॅक्स व प्लॅटफार्मवरील लाईटची सोय वाहतूक प्रतिनिधी व रेल्वे प्रशासनाने करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. खताचा पुढील रॅक येण्याअगोदर ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावले आहे.