जालना : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या घाणेवाडी जलाशातून येणारे पाणी शुद्धीकरण करणारे एक युनिट गेल्या पाच वर्षांपासून बंद असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ ने प्रकाशित केले. त्यानंतर नगर पालिका व जिल्हा प्रशासनाने या बंद युनिटच्या दुरूस्तीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या युनिटच्या दुरूस्तीसाठी पालिका प्रशासनाने २९ लाखांच्या कामाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याची माहिती पालिका सुत्रांनी दिली.जालना शहराला घाणेवाडी जलाशय आणि जायकवाडी योजनेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. यापैकी विशेषत: नवीन जालना भागाला घाणेवाडी जलाशयातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. घाणेवाडी जलाशयातून जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी येते. तेथे शुद्धीकरण झाल्यानंतर पुरवठा करण्यात येतो. याठिकाणी दोन जलशुद्धीकरण करण्याचे युनिट आहेत. त्यापैकी एक युनिट तब्बल पाच वर्षापासून बंद आहे. एकाच युनिटवरून जलशुद्धीकरण होत असल्यामुळे नवीन जालना भागात पिवळसर पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी वारंवार केल्या होत्या. या संबंधी लोकमतने २७ एप्रिल रोजी सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर नगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाने या बाबीची गंभीरपणे दखल घेतली. पाणीपुरवठा विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी या शुद्धीकरण केंद्राची पाहणी केली. नादुरूस्त असलेले युनिट सुरू करण्याच्या दृष्टीने अंदाजपत्रक तयार केले. सुमारे ४५ लाखाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून त्यात जलशुध्दीकरणाच्या बंद युनिटसाठी २९ लाख रूपये तर घाणेवाडी जलशुध्दीकरण केंद्रापर्यंत असलेल्या जलवाहिनी दुरूस्तीसाठी दहा लाख रूपये असा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावास जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली असून लवकरच जलशुध्दीकरण केंद्राची दुरूस्ती करण्यासाठी वर्कआॅर्डर काढणे, एजन्सी नियुक्त करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)अनेक भागांत अशुद्ध पाणीपुरवठाजलशुद्धीकरण केंद्रातून नवीन जालना भागाला पिवळसर पाण्याचा पुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. जलशुद्धीकरण केंद्रातील बंद युनिटचे काम होणे गरजेचे आहे. आता त्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने हे काम लकवरच होईल. त्यामुळे नागरिकांची पिवळसर पाण्यापासून सुटका मिळेल, अशी आशा जालनेकर बाळगून आहेत.जलशुध्दीकरण केंद्राच्या एक बंद युनिटच्या कामासाठी २९ लाखांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे. या कामाचे आता वर्कआॅर्डर बाकी आहे. वर्कआॅर्डर मिळताच संबंधित एजन्सीमार्फत हे काम सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरपालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
आता वर्कआॅर्डरची प्रतीक्षा!
By admin | Updated: June 23, 2014 00:26 IST