- विजय सरवदे
औरंगाबाद : थकबाकी वसूल करण्यासाठी सातत्याने विशेष मोहीम राबविल्यानंतरही फारसे यश येत नसल्यामुळे महावितरणने पहिल्या टप्प्यात शहरात अडीच हजार प्रीपेड मीटरद्वारे विद्युत पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात शासकीय कार्यालये, शासकीय निवासस्थाने आणि बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीपेड मीटर सक्तीचे केले जाणार आहे. अनेकदा शासकीय निवासस्थानांमध्ये राहणारे कर्मचारी-अधिकारी विद्युत बिल न भरताच बदलीने दुसऱ्या ठिकाणी निघून जातात. त्यानंतर त्या निवासस्थानामध्ये राहण्यासाठी आलेला अधिकारी-कर्मचारी वीज बिलाची थकबाकी भरत नाही.
सारखीच परिस्थिती शासकीय कार्यालयांचीदेखील आहे. दुसरीकडे, बांधकाम व्यावसायिक हे सुरुवातीला सदनिका बांधकामासाठी विद्युत पुरवठा घेतात. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित मीटरचे वीज बिल न भरताच सदनिका विकल्या जातात व बांधकाम व्यावसायिक निघून जातात. त्यानंतर बांधकामासाठी घेतलेल्या विद्युत पुरवठ्याचे थकीत बिल आम्ही का भरावे, असा वाद सदनिकांमध्ये राहण्यासाठी आलेले नागरिक घालतात. त्यामुळे प्रीपेड मीटरची ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरुवातीला शासकीय कार्यालये, शासकीय निवासस्थाने आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी राबविली जाणार आहे.
यासाठी सप्टेंबरमध्ये महावितरणच्या मुख्यालयाकडे औरंगाबाद परिमंडळाने अडीच हजार प्रीपेड मीटरची मागणी केली आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात सामान्य ग्राहकांसाठी प्रीपेड मीटरद्वारे विद्युत पुरवठा करण्याचा महावितरणचा विचार आहे. पुढील महिन्यात हे प्रीपेड मीटर प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे, असेही मुख्य अभियंता गणेशकर यांनी सांगितले.
प्रीपेड मीटरची कार्यप्रणाली कशी असेल ?- मोबाईल प्रीपेड कार्डप्रमाणे प्रीपेड मीटरची कार्यप्रणाली असेल. ग्राहकाला जेवढ्या युनिटची वीज हवी आहे, त्यांनी अगोदर तेवढे पैसे भरावे लागतील. त्यांना तेवढ्याच रकमेचे कार्ड दिले जाईल. ते कार्ड मीटरमध्ये बसविण्याची सुविधा असणार आहे.
- जसजसा विजेचा वापर वाढत जाईल, त्याप्रमाणात मीटरमध्ये लाईटद्वारे सूचना मिळतील. अगोदर हिरवी लाईट लागेल, त्यानंतर पैसे कमी होत गेल्यास लाल लाईटद्वारे त्यासंबंधीची पूर्वसूचना ग्राहकांना मिळेल. पूर्ण रकमेचा वीज वापर झाल्यास आपोआप विद्युत पुरवठा खंडित होईल.
- त्यामुळे सतत लाल लाईट लागल्यास विद्युत पुरवठा अखंडित ठेवण्यासाठी ग्राहकांना महावितरणकडे पैसे भरावे लागतील.