औरंगाबाद : छावणी परिषदेच्या निवडणुकीत वॉर्ड क्रमांक ७ मधून निवडणूक लढवीत असलेल्या एका उमेदवाराला लष्कराची निवासस्थाने असलेल्या परिसरात प्रचार करण्यास निर्बंध घातल्याप्रकरणी दाखल याचिकेत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी संरक्षण विभागाचे सचिव, पुणे येथील कमांडिंग आॅफिसर आणि औरंगाबाद लष्करी छावणीचे ब्रिगेडियर यांच्यासह सात जणांना नोटिसा काढल्या आहेत.छावणी परिषदेची सध्या पंचवार्षिक निवडणूक सुरू आहे. १४ सदस्य असलेल्या छावणी परिषदेतील सात सदस्य हे ब्रिगेडियर सूचित असतात. तर सात सदस्य हे निवडणुकीद्वारे नागरिकांमधून निवडले जातात. सात सदस्यांची निवड करण्यासाठी ११ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. आर्मी अॅक्ट १९५० आणि आर्मी रूल १९५४ नुसार लष्कराच्या निवासस्थानामध्ये राहणाऱ्या तसेच विद्यमान अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांना निवडणूक लढविता येत नाही आणि निवडणुकीचा प्रचारही करता येत नाही. लष्करी निवासस्थानात राहणारी एका अधिकाऱ्याची पत्नी अर्चना सरकटे निवडणूक लढवीत आहेत. त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना एका कर्नलने सूचक म्हणून सही केली. तर दुसऱ्या अर्जावर एका लष्करी अधिकाऱ्याच्या पत्नीने सूचक म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. या दोन्ही अर्जांना त्याच वॉर्डातून निवडणूक लढवीत असलेल्या प्रतिभा करणसिंग काकस यांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा कर्नलने सही केलेला अर्ज बाद ठरविण्यात आला. अन्य अर्ज मात्र, त्यांनी कायम ठेवला. तसेच याचिकाकर्त्यांना लष्करी अधिकारी, कर्मचारी राहत असलेल्या भागात प्रचार करण्यास मनाई केली आहे. उलट त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार लष्करी निवासस्थानात राहत आहे. त्यामुळे प्रतिभा काकस यांनी आपला हा आक्षेप संरक्षण मंत्रालय दिल्ली, पुणे येथील संरक्षण विभागाच्या गव्हर्निंग आॅफिसर आणि स्थानिक स्टेशनप्रमुख असलेल्या ब्रिगेडियर यांना कळविला. मात्र, त्यांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्याने काकस यांनी अॅड. पालोदकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही याचिका न्यायमूर्ती एम. टी. जोशी यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा काढून याचिकेची सुनावणी ५ जानेवारी रोजी ठेवली.
छावणी परिषदेच्या ब्रिगेडियरसह सात जणांना खंडपीठाकडून नोटिसा
By admin | Updated: January 2, 2015 00:50 IST