गृह विभागासह साखर आयुक्त व इतर प्रतिवाद्यांना खंडपीठाची नोटीस

राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी प्रस्तावित चतुर्वेदेश्वर साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी २००० साली समभागाद्वारे पैसे जमा करून कारखान्याच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली; मात्र अद्याप कारखाना सुरू केला नसून सदर जमीन स्वत:च्या कुटुंबियांच्या नावे केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

ठळक मुद्देमंत्री लोणीकर यांच्या प्रस्तावित चतुर्वेदेश्वर साखर कारखान्याच्या जमिनीचे प्रकरण

औरंगाबाद : राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी प्रस्तावित चतुर्वेदेश्वर साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी २००० साली समभागाद्वारे पैसे जमा करून कारखान्याच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली; मात्र अद्याप कारखाना सुरू केला नसून सदर जमीन स्वत:च्या कुटुंबियांच्या नावे केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.यासंदर्भात प्रशासनाच्या विविध विभागांना निवेदने देऊनही कार्यवाही न झाल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. अरुण ढवळे यांनी मंत्री लोणीकर यांना वगळता प्रतिवादी गृहविभाग, साखर आयुक्त आणि सहआयुक्त, पुणे, विभागीय सहसंचालक (साखर), जालन्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि आष्टीचे पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.मंत्री लोणीकरांनी २००० साली जालना जिल्ह्यात चतुर्वेदेश्वर साखर कारखाना म. लोणी खुर्द (ता. परतूर) या नावाने सुरू करण्यासाठी समभागाद्वारे (शेअर्स) पैसे जमा के ले. शेअर्सच्या पैशातून लोणीकर मुख्य प्रवर्तक असलेल्या चतुर्वेदेश्वर कारखान्याच्या नावे जमिनी घेतल्या; परंतु कारखाना मात्र अद्यापपर्यंत अस्तित्वात आला नाही. जमिनी घेतल्यानंतर त्यांची नोंद कारखान्याच्या नावे फेरफार व सातबारावर घेण्यात आली. त्यानंतर २०१७ मध्ये सदरील जमिनी लोणीकर व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे करण्यास सुरुवात झाली. सदर माहिती याचिकाकर्ते बळीराम कडपे यांनी माहिती अधिकारात मिळविली. कारखान्यासंबंधी सहसंचालक औरंगाबाद (साखर), साखर संचालक पुणे यांच्याकडे माहिती मागविली असता चतुर्वेदेश्वर नावाने कुठल्याही प्रकारची परवानगी देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले. राज्य शासनानेही कारखान्याच्या नावावर खाजगी अथवा सहकारी तत्त्वावर परवानगी दिली नसल्याचे समोर आले आहे. याविरुद्ध जालना पोलीस अधीक्षकांना लोणीकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी दिलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे बळीराम कडपे यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत लोणीकरांसह, राज्य शासन, गृह विभाग, साखर आयुक्त पुणे, सहकार आयुक्त पुणे, विभागीय सहसंचालक (साखर) औरंगाबाद , जिल्हा पोलीस अधीक्षक जालना, पोलीस निरीक्षक आष्टी आदींना प्रतिवादी करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून मंत्री लोणीकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १० जानेवारी २०१९ रोजी होणार आहे. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे काम पाहत आहेत.