व्यापारी महासंघाचा मनपाशी असहकार

औरंगाबाद : मनपाअंतर्गत स्थानिक संस्थाकर रद्द करण्यात यावा, यासाठी जिल्हा व्यापारी महासंघाने महापालिकेच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. मागील महिन्याच्या एलबीटी करापोटी अवघे १० रुपयेच मनपात जमा करण्याचा निर्णय व्यापार्‍यांनी घेतला आहे. मनपाची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न व्यापार्‍यांकडून सुरू झाला असून, एलबीटीच्या विरोधात अंतिम लढाई सुरू झाल्याचे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष आदेशपालसिंग छाबडा यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. आधीच डबघाईला आलेल्या महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी कमकुवत होणार आहे. छाबडा म्हणाले की, आमचा कर भरण्यास विरोध नाही. देशात एकसमान करप्रणाली राबविण्यात आली पाहिजे. महाराष्ट्र वगळता अन्य राज्यांत महापालिका हद्दीत कोणताही स्थानिक कर वसूल केला जात नाही. ही बाब आम्ही राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. औरंगाबादेत जकातविरोधात मोठे आंदोलन झाल्यानंतर शासनाने जकात हटवून १ जुलै २०११ रोजी एलबीटी लागू केला. त्यावेळी शासनाने आश्वासन दिले होते की, नवीन जीएसटी करप्रणाली सुरू झाल्यावर एलबीटी रद्द करण्यात येईल. या आश्वासनावर आम्ही एलबीटी कर स्वीकारला व तो यशस्वी करून दाखविला. राज्यात फक्त औरंगाबादेत एलबीटी कर यशस्वी झाला,कारण व्यापारी महासंघाने एलबीटी वसुलीसाठी व्यापार्‍यांमध्ये मोठी जागृती निर्माण केली होती. मात्र, तीन वर्षे पूर्ण होत असूनही राज्यात जीएसटीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मनपातील अधिकारी बदलल्याने व्यापार्‍यांना नवीन अधिकार्‍यांनी त्रास देणे सुरू केले, असा आरोप करीत छाबडा म्हणाले की, यासाठी आम्ही आता स्थानिक संस्था करविरोधात लढाई सुरू केली आहे. राज्यात एलबीटी वसूल केला जात असल्याने अन्य राज्यांतील व्यापार्‍यांच्या स्पर्धेत येथील व्यापारी टिकाव धरू शकत नाहीत. निर्यातीच्या आॅर्डर परराज्यातील व्यापार्‍यांना मिळत आहेत. याचा मोठा फटका स्थानिक व्यापार्‍यांना बसत आहे. दर महिन्याला व्यापारी मनपाच्या तिजोरीत एलबीटीपोटी १८ ते १९ कोटी रुपये भरतात. मात्र, आता १० रुपयाचेच चलन भरण्याचा निर्णय झाला आहे. मनपाला वाचविण्यासाठी राज्य शासनाला पुन्हा एकदा एलबीटी रद्द करण्यासंदर्भात विचार करावा लागेल. व्यापार्‍यांच्या आंदोलनास येथील उद्योजकांनीही पाठिंबा व्यक्त केल्याची घोषणा महासंघाचे महासचिव मनोज राठी यांनी केली. यावेळी प्रफुल्ल मालानी, अजय शहा, राजन हौजवाला, मदनभाई जालनावाला, गोपालभाई पटेल, राजकुमार जैन, कर्नल रमेश चुटके यांची उपस्थिती होती. एलबीटीचा निर्णय राज्य शासनाचा महानगरपालिका हद्दीत जकातऐवजी एलबीटी कर वसूल करा, हा निर्णय औरंगाबाद मनपाचा नसून राज्य शासनाचा आहे. राज्य शासनाने जर मनपाला आदेश दिले तर एलबीटी रद्द होऊ शकते; पण राज्य शासन विकासासाठी मनपाला पैसे देत नाही. दुसरीकडे व्यापार्‍यांनी एलबीटीच्या विरोधात असहकार आंदोलन सुरू केल्यावर मनपाची आर्थिक स्थिती डबघाईला येईल. कर्मचार्‍यांचे पगार करणे अवघड होईल, यासाठी व्यापार्‍यांनी टोकाची भूमिका न घेता शहराचा विकास लक्षात घेऊन मनपाला सहकार्य करावे. नारायण कुचे, माजी सभापती (मनपा) शहराच्या हितासाठी कर भरावा एलबीटी रद्द करणे किंवा चालू ठेवणे हा निर्णय राज्य शासनाचा आहे. व्यापार्‍यांची लढाई राज्य शासनाशी आहे. व्यापार्‍यांनी शासन स्तरावर प्रयत्न करावेत. महानगरपालिकेची आर्थिक कोंडी करू नये. कारण व्यापारी शहरातील रहिवासी आहेत. ग्राहकांकडून वसूल केलेला कर ते मनपात भरत असतात. एका अर्थाने व्यापारी ग्राहक व मनपातील कर वसुलीतील दुवा आहेत. मनपाच्या तिजोरीत पैसे नसतील तर शहरातील विकासकामे रखडतील, याचा व्यापारी महासंघाने गांभीर्याने विचार करावा. अय्युब खान, एलबीटीप्रमुख (मनपा)