लातूर : बालकामगार विरोधी कायद्यांतर्गत धाडी टाकून बालमजूर, अडचणीत सापडलेल्या मुलांची त्यातून मुक्तता करण्याबरोबर त्यांचे पुनर्वसन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे़ मात्र गेल्या दोन वर्षात जिल्हा बालसंरक्षण कक्षाने या बालकांचे पुनर्वसन केले नाही आणि त्या संदर्भातील नोंदीही नसल्याची माहिती समोर आल्याचे बालहक्क अभियानच्या जिल्हा निमंत्रक सविता कुलकर्णी यांनी पत्रपरिषदेत शनिवारी सांगितले़ बालहक्क अभियानच्या वतीने गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील चाकूर, अहमदपूर, रेणापूर आणि लातूर या तीन तालुक्यातील शाळांची स्थिती, बालसंरक्षण, बालकामगार या संदर्भात सर्व्हेक्षण करण्यात आले़ या सर्व्हेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्याचे सांगून कुलकर्णी म्हणाल्या, जिल्ह्यातील अहमदपूर, चाकूर या तालुक्यात तालुका बालसंरक्षण समितीची अद्याप स्थापना करण्यात आली नाही़ तसेच जिल्ह्यातील तालुका बालसंरक्षण समितीने बालमजुरा संदर्भातील अथवा अडचणीत सापडलेल्या मुलांसंदर्भातील प्रकरणे हताळल्याची आणि त्यासंदर्भात निधी किती खर्च झाला, याची नोंद ठेवण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे़ तसेच जिल्ह्यातील ११ शाळांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले असता त्यात मूलभूत सुविधांचाही अभाव आढळून आला आहे़ कुठे संरक्षण भिंत, शौचालय तर कुठे वाचनालय मध्यान्ह भोजनाची व्यवस्थित सुविधा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे़
जिल्ह्यात दोन वर्षांच्या कालावधीत बालमजुरांच्या ना नोंदी, ना पुनर्वसन
By admin | Updated: April 8, 2017 21:43 IST