सुधीर महाजन,औरंगाबाद :
औरंगाबाद शहरात पाणी पेटले आहे. आज दहा दिवसांपासून लोक पाण्यासाठी हैराण आहेत; पण त्यांना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी वाऱ्यावर सोडले. पाच-दहा नगरसेवक वगळता कोणीही कळवळा दाखवला नाही. आणि लोकांचा राग अनावर झाला त्यावेळी नगरसेवक पुढे आले, ते तरी काय करणार बिचारे. त्यांचेही हात बांधले आहेत. तोंडाला तोबरे लावले आहेत. बोलावं तर आपलेच दात आणि आपलेच ओठ. ही गत सत्ताधाऱ्यांची, विरोधकांची अवस्था तर खुंट्याला बांधल्यासारखी. तेही तोंड उघडत नाहीत. त्यांचे हात कोणी बांधले हा सवाल सर्वांना पडणार. काही नगरसेवक पाणी येणार नसेल, तर वार्डात आगाऊ एसएमएस करायचे. तेही या दहा दिवसांत विसरले. जायकवाडीत पुरेसे पाणी असतानाही औरंगाबादची जनता हातात भांडी घेऊन फिरताना दिसते. आॅक्टोबर २०११ पर्यंत एक दिवसाआड नियमित पाणीपुरवठा होणाऱ्या या शहरातील जनतेच्या तोंडचे पाणी कोणी पळविले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही तरी वेगळे करण्याच्या नावाखाली महापालिकेने या संपूर्ण शहरालाच वेठीला धरले.औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याचे खाजगीकरण करून ही संपूर्ण यंत्रणा सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी (पब्लिक, प्रायव्हेट पार्टनरशिप) द्वारे सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग या कंपनीकडे सोपविण्याचा करार झाला. तीन वर्षांत जलवाहिनी टाकून पाणीपुरवठा सुरळीत करून ही संपूर्ण यंत्रणा कंपनीकडे सोपविण्याचाकरार होता; पण घाईघाईत सप्टेंबर २०१४ मध्येच ही संपूर्ण यंत्रणा या कंपनीकडे सोपविली. आता यातही एक मेख आहे. ज्या सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग कंपनीशी हा करार झाला, ती कंपनीच अस्तित्वात नाही. त्या कंपनीने हे कंत्राट ‘औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी’ या नव्याच कंपनीला विकले. म्हणजे मूळ कंपनी गायब; आणि तेव्हापासूनच औरंगाबादच्या नशिबी निर्जळी आली. विरोधाभास म्हणजे याच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा प्रयोग हा भारतातील एकमेव प्रयोग, असाही गाजावाजा झाला आणि या पाणीपुरवठ्यासाठी अमेरिकेत जाऊन महापौर पुरस्कार घेऊन आल्या. पुरस्कार मिळाला; पण पाणी मात्र गायब झाले.लोकांना नियमित पाणी मिळावे आणि कंपनीचाही लाभ व्हावा यासाठी महानगरपालिकेने तीन वर्षे पाणीपट्टीत २५ टक्के वाढ केली. १८०० रुपये असलेली पाणीपट्टी २०११ साली २००० रुपये, १२ साली २२५० आणि १३ साली ३०५० रुपये झाली. पाणीपट्टी वाढली; पण पाणी गायब झाले. ही वाढ मुख्य जलवाहिनी बदलण्यासाठी. हे काम तीन वर्षांत पूर्ण करायचे आहे; पण अजून कामाला सुरुवातच झाली नाही; पण वाढीव पाणीपट्टीचा भार दरवर्षी वाढत आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ही वाढ केल्याचे सांगितले जाते; पण ‘समांतर’च्या लाभासाठीच हा प्रकार घडल्याचे बोलले जाते. आता नळजोडणीसाठी ३०५० रुपये खर्च येतो. यातील १८०० रुपये महापालिकेला मिळतात, तर १२०० रुपये ‘समांतर’ कंपनीला. शहरात आज १ लाख ६ हजार घरगुती नळ कनेक्शन असून, त्यापोटी ४४ कोटी रुपये पाणीपट्टी दरवर्षी गोळा होते. यातील १२ कोटी रुपये या कंपनीला मिळतात.पाणीपुरवठ्यातही गौडबंगाल आहे. आॅक्टोबर २००० मध्ये आठवड्यातून दोन वेळा पाणीपुरवठा व्हायचा, म्हणजे वर्षातून ४ महिने हा सलग पाणीपुरवठा समजला जावा. ‘समांतर’च्या नियमाप्रमाणे ३०५० रुपये पाणीपट्टी घेताना रोज पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे, शिवाय माणसी १३५ लिटर पाणी रोज मिळाले पाहिजे. सप्टेंबरमध्ये या कंपनीने पाणीपुरवठा यंत्रणा ताब्यात घेतली तेव्हापासून केवळ ३३ दिवस पाणीपुरवठा केला आहे. सध्या दोन दिवसाआड आणि तोही माणसी केवळ ७० लिटर पाणी दिले जाते. खाजगीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी २०११ पर्यंत महानगरपालिका एक दिवसाआड, म्हणजे ६ महिने पाणीपुरवठा करीत असे. म्हणजे या खाजगीकरणात फायदा कोणाचा तरी झाला असला तरी सामान्य माणसाच्या घशाला कोरड पडली आहे आणि त्याविषयी नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधींना काही घेणे-देणे नाही.‘समांतर’च्या रूपाने हे पाणी नक्की कुठे मुरते? सत्ताधारी शिवसेनेत याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सेना नगरसेवकांना सहन करावा लागतो. पाण्याचा प्रश्न आला की, ‘गुलमंडी’ला विचारा, असा सूर निघतो. ‘समांतर’मध्ये शिवसेनेतील एक नेता, महापालिकेतील एक अधिकारी ‘स्लीपिंग पार्टनर’ असल्याची जोरदार चर्चा आहे. खाजगीत ही नावेही घेतली जातील. बदली झालेले बडे अधिकारी पण पार्टनर होते; पण ते बाहेर पडले असे बोलले जाते. परवा आमदार सतीश चव्हाणांनी तर थेट खासदार चंद्रकांत खैरेंकडे अंगुलीनिर्देश करीत सवाल उपस्थित केला आहे. याचा अर्थ औरंगाबादची पाणीपुरवठा यंत्रणा काही लोकांच्या ताब्यात असून, संपूर्ण शहराला वेठीला धरलेले दिसते. खरे तर खासदार खैरे यांनी याचे निराकरण केले तर संशयाचे धुके दूर होईल. आता ‘समांतर’विषयी महापालिकेत सर्वसाधारण सभा बोलवावी, अशी जाहीर मागणी शिवसेनेतूनच झाली; पण आजवर ही सभा न घेऊ देण्यासाठी ‘गुलमंडी’वरून अडथळे आणले गेल्याची चर्चा आहे. आता परिस्थिती बिघडली आणि आणखी चार महिन्यांत निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल म्हणून ही सर्वसाधारण सभा होईलही; पण त्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे अवघड आहे. शहरातील जनतेला सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे; पण याच सेवांचे खाजगीकरण केले आणि कंत्राटदार त्या पुरवू लागले, तर महानगरपालिका नावाची यंत्रणा आणि नगरसेवक यांचे काम काय, असा मूलभूत सवाल उपस्थित होतो. पाण्याचा हा गोरखधंदा कोणाच्या फायद्यासाठी मांडला, हा प्रश्न औरंगाबादकरांच्या मनात आहे. ल्लल्लल्लसप्टेंबरमध्ये या कंपनीने पाणीपुरवठा यंत्रणा ताब्यात घेतली तेव्हापासून केवळ ३३ दिवस पाणीपुरवठा केला आहे. सध्या दोन दिवसाआड आणि तोही माणसी केवळ ७० लिटर पाणी दिले जाते. खाजगीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी २०११ पर्यंत महानगरपालिका एक दिवसाआड, म्हणजे ६ महिने पाणीपुरवठा करीत असे.