जिल्हा परिषदेतील वेतन घोटाळ्याची ना चौकशी ना कारवाई

संजय तिपाले , बीड जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात नियमबाह्य आंतरजिल्हा बदल्यांनी उडालेला धुराळा आणखी जमिनीवर नीट टेकलाही नाही तोच वेतन घोटाळा समोर आला आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश सीईओ नामदेव ननावरे यांनी दिले होते; परंतु अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला सोयीस्करपणे बाजूला ठेवून घोटाळेबाजांची पाठराखण केली आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांची मंजूर पदे कमी अन् शिक्षक जादा यामुळे वेतनाचा तिढा निर्माण झाला होता. पदस्थापनेअभावी वर्ष, दीड वर्षांपासून आठशेवर शिक्षक वेतनाविना आहेत. शिक्षकांच्या वेतनासाठी मे २०१४ पासून शालार्थ आॅनलाईन प्रणाली अवलंबली जाते. मात्र, अतिरिक्त ठरलेल्या काही शिक्षकांनी दलालांना हाताशी धरुन पदस्थापना, संचमान्यता नसताना बेकायदेशीरपणे वेतन उचलले. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरही ‘अतिरिक्त’ बोजा पडला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन नियमबाह्य काढून देण्यासाठी मोठी साखळीच कार्यरत होती. टक्क्याची भाषा बोलत काही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनीही अतिरिक्त शिक्षकांचे नियमबाह्य वेतन काढण्यास ‘हातभार’ लावला. कारण गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनेच बिले अंतिम मंजुरीसाठी जातात. सीईओ नामदेव ननावरे यांनी २७ आॅगस्ट रोजी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून खुलासे, वेतनआदेशाच्या ‘हार्डकॉपीज’ मागविल्या होत्या;परंतु मुदत उलटूनही त्यांच्या पत्राला उत्तर नाही. असा केला घोटाळा.. मुख्याध्यापक, बीईओंना स्वतंत्र डीडीओ कोेड दिले आहेत. या कोडची गोपनियता राखणे आवश्यक होते;परंतु हा कोड ‘लिक’ झाला. त्याआधारे परस्पर पदस्थापना नसतानाही शिक्षकांची नेमणूक रिक्तपदी दाखवून अतिरिक्त असलेल्या काळातील वेतन उचलण्यात आले. काहींनी आपल्या जवळच्या नातेवाईक शिक्षकाला मुद्दाम रजेवर पाठवून त्याजागी स्वत:ची नेमणूक दाखवत वेतन उचलले. हा घोटाळा कोटीच्या घरात असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. घोळवेंचा चौकशीस नकार शिक्षण विभागातील वेतन घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश सर्व शिक्षा अभियानचे लेखाधिकारी सतीश घोळवे यांना दिले होते. घोळवे यांची जालना येथे वेतन पथकात बदली झालेली आहे. ते सर्व शिक्षा अभियानमध्ये प्रभारी आहेत. त्यांनी चौकशी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे सीईओंपुढे नवाच पेच निर्माण झाला आहे.