शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एखाद्याला खासदार करायचं म्हटल्यावर करतो अन् पाडायचं म्हटलं तर पाडतोच' अजित पवारांची टोलेबाजी
2
AC लोकलमधून रेल्वेच्या फुकट्या कर्मचाऱ्याचा प्रवास; जाब विचारता टीसीची मग्रुरी, VIDEO व्हायरल
3
5 महिन्यात 3 बैठका; भारत-अफगाणिस्तानची वाढती जवळीक, पाक सरकारची डोकेदुखी वाढणार
4
गेम कुठे फिरला? भारताने पाकिस्तानात डमी फायटर जेट घुसविली, अन् लष्कराला जे पाहिजे होते तेच झाले...
5
सतत धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानची अण्वस्त्रे जप्त होऊ शकतात? राजनाथ सिंह यांच्या 'त्या' विधानाने उपस्थित केला प्रश्न
6
आम्ही भारतात गुंतवणूक करतच राहू; भारत सरकारला.., Apple चा ट्रम्पना मोठा झटका
7
सैन्याला मिळणार ₹50,000 कोटींचा बुस्टर डोस; ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकार तिजोरी उघडणार
8
Sankashthi Chaturthi 2025: मन अस्थिर, अशांत असेल त्याक्षणी म्हणा किंवा ऐका 'हे' गणेशस्तोत्र!
9
मुख्यमंत्र्यांनी कान टोचल्यानंतर मेहता नरमले; गेल्या दोन वर्षांपासून बंद पडलेले काशिगाव मेट्रो स्थानकाच्या जिन्याचे काम सुरु झाले
10
घर आणि गाडी खरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर! RBI रेपो रेट ०.७५% ने कमी करू शकते; किती येईल EMI
11
भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावर मोठी अपडेट; १८ मेपर्यंत मुदतवाढ, पुन्हा डीजीएमओ चर्चेला बसणार... 
12
आता ५९५ कोटींचा घोटाळा? Indusind Bank समोरील समस्या संपेनात; काय आहे प्रकरण?
13
म्हणे, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सचिवांना कतारमध्ये काश्मिरी वेटर भेटला; 'ट्रम्पना थँक्यू सांगा' म्हणाला...
14
भाजीपाल्यावरून वाद, तलवार चालवली,आगही लावली; मंदिरासमोरच दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी
15
अमेरिकेचा दुटप्पीपणा; पाकिस्तानला मदत करणाऱ्या तुर्कीला अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे पुरवणार...
16
गुरुवारी सायंकाळी तुर्की तर पहाटे हादरला चीन; पाकिस्ताननंतर त्याला साथ देणाऱ्या देशांना भूकंपाचे धक्के
17
पत्नी पतीच्या आत्महत्येचा लाईव्ह व्हिडीओ बनवत राहिली, मृत्यूचे धक्कादायक कारण आले समोर
18
शेअर बाजाराची घसरणीसह सुरुवात, निफ्टी २५,००० च्या लेव्हलवर; Bharti Airtel, IndusInd, Infosys टॉप लूझर्स
19
शेअर बाजारात यंदाची पहिलीच बंपर लॉटरी लागणार; या IPO ला मिळतोय दणकून GMP
20
चिदंबरम थरूर यांच्या मार्गावर! आधी युद्धविरामवर मोदी सरकारला पाठिंबा; आता इंडिया आघाडीबाबत सवाल उपस्थित

मूल्यांकनासाठी ‘नॅक’कडून नवीन पद्धत

By admin | Updated: May 23, 2016 01:22 IST

नजीर शेख, औरंगाबाद विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी ‘नॅक’(नॅशनल असेसमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्रेडिटेशन कौन्सिल) ने नवीन आठ श्रेणी पद्धती (ग्रेडेशन) जाहीर केली

नजीर शेख, औरंगाबादविद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी ‘नॅक’(नॅशनल असेसमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्रेडिटेशन कौन्सिल) ने नवीन आठ श्रेणी पद्धती (ग्रेडेशन) जाहीर केली असून, त्याची अंमलबजावणी १ जुलै २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणानुसार आता ‘ए’ ग्रेडमध्ये सुधारणा करून ए, ए प्लस आणि ए प्लस प्लस असे ग्रेड राहणार आहेत. बंगळुरू येथील ‘नॅक’ संस्थेचे संचालक डी. पी. सिंग यांनी यासंदर्भातील आदेश नुकतेच जाहीर केले आहेत. यानुसार आता महाविद्यालय व विद्यापीठांचे मूल्यांकन केल्यानंतर त्यांना आठ श्रेणींमध्ये मान्यता देण्यात येईल. प्रचलित पद्धतीमध्ये ‘नॅक’तर्फे डी (१ ते १.५ सीजीपीए), सी (१.५१ ते २.०० सीजीपीए), बी (२.०१ ते ३.०० सीजीपीए) आणि ए (३.०१ ते ४.०० सीजीपीए) असे ग्रेड देण्यात येतात. मात्र आता बी आणि ए ग्रेडअंतर्गत प्रत्येकी तीन श्रेणी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. नव्या पद्धतीनुसार डी आणि सी ग्रेड कायम राहणार आहेत. बी ग्रेडअंतर्गत बी, बी प्लस आणि बी प्लस प्लस, असे तीन ग्रेड राहतील. त्याच धर्तीवर ए ग्रेडमध्ये ए, ए प्लस आणि ए प्लस प्लस असे तीन गे्रड राहतील. पूर्वी ज्या महाविद्यालय किंवा विद्यापीठांची एकत्रित श्रेणी बिंदू सरासरी (सीजीपीए) ३.०१ पासून ते ४ पर्यंत होती. ती सर्वच महाविद्यालये किंवा विद्यापीठे ए ग्रेडमध्ये गणली जात होती. आता ए ग्रेडमध्येच तीन टप्पे करण्यात आले असल्याने अतिउच्च (ए प्लस प्लस) ग्रेड प्राप्त करणाऱ्या संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निधी मिळण्यासाठी फायदा होणार आहे. ३० जूनपर्यंत ज्या संस्थांचे ‘नॅक’चे मूल्यांकन होणार आहे, त्या संस्थांना मात्र सध्या प्रचलित असलेली चार ग्रेडेशन पद्धत लागू राहणार असल्याचेही नॅकच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३० जून २०१६ पर्यंत चार ग्रेडेशन पद्धत अवलंबिली जात आहे.फायदा आणि नुकसानही नव्या पद्धतीत ए ग्रेडअंतर्गत तीन ग्रेड समाविष्ट केल्याने ए प्लस प्लस मिळविणाऱ्या संस्थांना निधी मिळण्यात फायदा होणार आहे. मात्र, ज्या संस्थांनी प्रचलित पद्धतीनुसार एप्रिल- मे २०१६ मध्ये मूल्यांकन करवून घेतले आहे व ज्यांचा सीजीपीए ३.५० ते ३.७५ असा आहे, त्या संस्थांना नव्या ग्रेडेशनचा फायदा मिळणार नाही.अशा संस्थांना यापुढे पाच वर्षे आपले जुनेच ए ग्रेडेशन लावावे लागणार आहेत. त्यामुळे अशा संस्थांचे निधीच्या बाबतीत नुकसान होण्याची शक्यता आहे.