औरंगाबाद : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी रात्री ८ वाजतापासून लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांची उपासमार होऊ नये म्हणून फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. औरंगाबाद शहरात महापालिकेकडे १४ हजार १०३ फेरीवाल्यांची नोंद आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी आर्थिक मदत कोणत्या निकषावर राहील, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
महाराष्ट्र शासनाने मंगळवारी सायंकाळी लॉकडाऊनची घोषणा केली. सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांना मोठे आर्थिक पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपये देण्यात येणार आहेत. औरंगाबाद शहरात मागील वर्षीच महापालिकेने सर्वेक्षण केले होते. पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणात १४ हजार १०३ फेरीवाल्यांची नोंद करण्यात आलेली आहे. महापालिकेतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये फेरीवाल्यांना पंधराशे रुपये कोणत्या निकषावर देणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही. निधी वाटपाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील. महापालिकेकडून फक्त यादी सादर करण्याचे काम होणार आहे. लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जमा करण्यात येणार आहे का? याचाही कुठेही उल्लेख झालेला नाही. एक ते दोन दिवसात यावर अंतिम निर्णय होईल.
१४,१०३
शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाले
काय समस्या
फेरीवाल्यांना आर्थिक पॅकेज कोणत्या निकषावर द्यावेत, याबाबत राज्य शासनाकडून सविस्तर माहिती प्राप्त झाली नाही.
फेरीवाले म्हणतात,
रक्कम हातात पडावी
राज्य शासनाकडून फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्षात रक्कम हातात येईपर्यंत काही खरे नाही. वेगवेगळे नियम दाखवून लाभार्थ्यांना डावलण्याची शक्यता आहे.
राजेंद्र म्हस्के
ज्यांची नोंद नाही त्यांचे काय
मागील वर्षी अत्यंत घाईगडबडीत महापालिकेने सर्वेक्षण केले. लॉकडाऊनमुळे अनेक फेरीवाले आपापल्या गावी गेले होते. ते परत आल्यानंतर महापालिकेने नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे असंख्य फेरीवाले शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत.
अयाज शेख.
थेट खात्यात रक्कम जमा करावी
महाराष्ट्र शासनाने फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम शासनाने प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करायला हवी. लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येकाला ही रक्कम कामाला तरी येईल.
राजेंद्र पवार.