राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना कासव गतीने !

उस्मानाबाद : उन्हाळा सुरू झाला की, टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील वाडी-तांडे व गावांना टँकर सुरू करावे लागतात. दरवर्षी टंचाई निवारणार्थ राबविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांवर कोट्यवधी रूपये खर्च होतात. अशा टंचाईग्रस्त गावांमध्ये कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना राबविता याव्यात या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना’ सुरू करण्यात आली. सुरूवातील अडीचशेवर प्रस्ताव आले होते. परंतु, लोकवाट्याच्या अटीमुळे ही योजना अडचणीत सापडली होती. ही अडचण लक्षात घेवून शासनाने सदरील अट रद्द केली. त्यानंतर तरी योजनेला गती मिळणे आवश्यक होते. परंतु, प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे चित्र फारसे बदलेले दिसत नाही. आजघडीला केवळ ४८ गावांच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. टंचाईग्रस्त गावांच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय पेयजल योजना अत्यंत महत्वाची मानली जाते. या योजनेला उत्तम प्रतिसादही मिळाला. परंतु, लोकवाटा आणि गाव हागणदारी मुक्तीच्या अटीमुळे ही योजना ठप्प झाली होती. वारंवार आढावा बैठका आणि नोटिसा देवूही ग्रामस्थ पुढे येत नव्हते. हा प्रश्न लक्षात घेवून शासनाने गाव हागणदारीमुक्तीची अटही शिथील केली. परंतु, या योजनेला काही केल्या गती मिळत नव्हती. त्यावर शासनाने लोकवाट्याची अट शिथील केली. त्यामुळे पेयजल योजनेला गती मिळेल असे वाटत होते. परंतु, सध्यातरी याच्या उलट घडताना दिसून येत आहे. दीडशेवर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या पाणपुरवठा विभागाकडे असतानाही त्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे काम अत्यंत संथ गतिने सुरू आहे. आजवर केवळ ४८ गावच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी शेकडो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे धूळखात पडून आहेत. परिणामी या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी कधी मिळणार, निविदा कधी काढणार आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात कधी होणार? असे प्रश्न आता ग्रामस्थांना भेडसावू लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अत्यंत महत्वाच्या विभागापैकी एक आहे. असे असतानाही या विभागाला रिक्त जागांचे ग्रहण लागले आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत कनिष्ठ अभियंत्याची २८ पदे मंजूर आहेत. परंतु, आजघडीला त्यापैकी दहाच पदे भरण्यात आलेली आहेत. उर्वरित रिक्त जागांवर महाराष्ट्र जीवन प्राधीरणाचे अभियंते कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे सदरील पदाचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूणच पाणी पुरवठा योजनांच्या कामावर अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांचाही परिणाम होत असल्याचे संबंधित विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषदेअंतर्गत अभियंत्यांची पदे ही बांधकाम विभागाकडून भरली जातात. ही भरती प्रक्रिया करताना सरळ सेवेतून ५० टक्के आणि पदोन्नतीने ५० टक्के जागा भरणे बंधनकारक असते. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात सरळ सेवा भरतीने जास्त पदे भरण्यात आल्याने आता नवीन पदे भरताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी पाणीपुरवठा विभागात अभियंत्यांच्या जागा रिक्त असतानाही नवीन पदे भरता येत नाहीत. त्यामुळे आता कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याशिवाय जिल्हा परिषदेसमोर दुसरा उपाय नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राष्ट्रीय पेयजल योजना टंचाईग्रस्त गावांच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाची मानली जाते. परंतु, खुद्द प्रभारी कार्यकारी अभियंत्यांनाच याची पुरेपूर माहिती नाही. किती गावांचे प्रस्ताव आले, किती प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली, किती प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि किती गावे शिल्लक आहेत, याची माहिती नाही. याबाबत विचारणा केली असता अहवाल पाहून माहिती देतो, असे उत्तर प्रभारी कार्यकारी अभियंता चाटे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले. उपकार्यकारी अभियंत्यांकडेही याची माहिती नव्हती. त्यामुळे अधिकारी या योजनेबाबत किती गंभीर आहेत, हे समोर येते.