औरंगाबाद : राज्य शासनाने मागील महिन्यात नवीन विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स) जाहीर केली. या नियमावलीत औरंगाबाद महापालिकेला क दर्जा असतानाही प्राधान्यक्रम देण्यात आले नाही. मंगळवारी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक संघटना क्रेडाई आणि आर्किटेक्ट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत औरंगाबाद शहराला नागपूर, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवडसारखा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील उंच इमारतींना कोणतेही मर्यादा राहणार नाही, हे विशेष.
मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आ. संजय शिरसाट, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याच्या नगररचना विभागाचे संचालक नागनुरे, उपसचिव शिंदे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय, क्रेडाईचे अध्यक्ष नरेंद्र सिंग जबिंदा, उपाध्यक्ष नितीन बगडिया, सदस्य सलीम पटेल यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र शासनाने नवीन डीसी रुल्स तयार करताना औरंगाबाद महापालिकेला राज्यातील इतर ड वर्ग पालिकांचा दर्जा दिला होता. औरंगाबाद महापालिका क वर्गात असताना नागपूर, नाशिक आणि पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे दर्जा द्यावा, अशी मागणी क्रेडाईतर्फे करण्यात आली. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे या मागणीला त्वरित तत्त्वत: मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे औरंगाबाद शहरात उंच इमारती उभारण्यासाठी आता कोणतीही अट राहणार नाही. अग्निशमन विभागाची एनओसी घेणे बंधनकारक राहील. या बैठकीत सिडको प्रशासन आणि महानगरपालिका यांच्यात एफएसआयवरून सुरू असलेल्या वादावर ही चर्चा करण्यात आली. सिडकोकडून कशा पद्धतीने अडवणूक करण्यात येते याची माहितीही क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. शहराच्या विकासासाठी असलेल्या छोट्या-छोट्या गोष्टी या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या.
टीडीआरच्या संचिका परत मिळणार
महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद महापालिकेतील टीडीआरशी संबंधित २३४ फाइल चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्या आहेत. मागील चार वर्षांपासून या फाइल शासनाकडे प्रलंबित आहेत. नवीन टीडीआर लोड करण्यासाठी प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. वादग्रस्त संचिका शासनाने आपल्याकडे चौकशीसाठी ठेवाव्यात. ज्या संचिकांमध्ये कोणताही घोळ नाही त्या संचिता परत देण्याचा निर्णय यावेळी झाला.