औरंगाबाद : महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. आता ओबीसी आरक्षणाचा नवीन अध्याय जोडला गेला. कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट कधी येईल, हे निश्चित नाही. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुढच्या वर्षी होतील किंवा नाही याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका घेण्यात येणार होत्या. कोरोनाचा संसर्ग मार्च महिन्यात सुरू झाला. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या. निवडणुकीशी संबंधित वॉर्ड आरक्षणाचा वाद खंडपीठात गेला. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या बाजूने निर्णय दिला. या निर्णयाला माजी नगरसेवक समीर राजूरकर व इतर जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेच्या अनुषंगाने प्रतिवादी यांनी आजपर्यंत शपथपत्र दाखल न केल्यामुळे याचिका सुनावणीस न्यायालयासमोर आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भविष्यात कधी येईल, हे निश्चित नाही. इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागून आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जनगणना झाल्यानंतर हे आरक्षण निश्चित होईल, असे कायदे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला तरी निवडणूक आयोगाला महापालिकेची निवडणूक घेता येणार नाही. कोरोनाची तिसरी लाट डिसेंबरअखेर येईल, असे सांगितले जात आहे. मात्र, ही लाट नेमकी कधी येईल हे ठामपणे कोणीही सांगू शकत नाही. २०२२ मध्येही कोरोनाचा संसर्ग राहणार आहे. कारण पुढील वर्षीपर्यंत ७० टक्के लसीकरण होण्याची शक्यता कमी आहे. तीन वेगवेगळ्या संकटांमुळे महापालिका निवडणूक निश्चित कालावधीसाठी पुढे ढकलली गेली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून कारवाई
महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भात भविष्यात राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे पालन मनपा प्रशासनाकडून करण्यात येईल. सध्या निवडणुकीसंदर्भात कोणतेही आदेश नाहीत.
बी.बी. नेमाने, अतिरिक्त आयुक्त.