धार्मिक स्थळांबाबत मनपा न्यायालयात रूपरेषा मांडणार

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत महापालिका १८ आॅगस्ट रोजी कोर्टात रूपरेषा मांडणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी गुरुवारी दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबाबत महापालिका १८ आॅगस्ट रोजी कोर्टात रूपरेषा मांडणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी गुरुवारी दिली. आयुक्त म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये पालिका बाजू मांडणार आहे. धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबत प्लॅन तयार केला आहे. तो प्लॅन कोर्टासमोर मांडू. जुन्या व नवीन आक्षेपांची रूपरेषा तयार केली आहे. आक्षेपांवर निर्णय घेण्याची तयारी देखील केली आहे, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात गुरुवारी सायंकाळी दीड तास झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, म्हाडा, सिडको, छावणी, विद्यापीठ प्रशासनाच्या प्रतिनिधींची हजेरी होती.आयुक्त म्हणाले, धार्मिक स्थळांचे तीन टप्प्यांत वर्गीकरण केले आहे. त्यामध्ये खाजगी, शासकीय आणि सार्वजनिक जागेवरील धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. १३५६ आक्षेप आजवर आले आहेत. धार्मिक स्थळ नियमितीकरणाबाबत धोरण ठरविलेले आहे. २०११ च्या आदेशात खाजगी जागेतील धार्मिक स्थळांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. मनपाची कारवाई सध्या सार्वजनिक आणि शासकीय जागांवरील धार्मिक स्थळांवर होत आहे. धार्मिक स्थळांबाबतच्या वर्गवारी फरकाची शक्यताही आयुक्तांनी वर्तविली.पालिकेत १०३ नवीन कर्मचारीपालिकेत १०३ नवीन कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ अभियंता, सिव्हिल, मेकॅनिकल विभाग अभियंता, दुय्यम आवेक्षक, सॅनेटरी इन्स्पेक्टर या कर्मचाºयांचा समावेश आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, हे कर्मचारी कंत्राटी संस्थेकडून भरती करण्यात आले आहेत. या भरतीमध्ये आरक्षण पाळण्यात आलेले वाद होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.