‘कोअरबँकींग’मध्ये पैशाची चणचण

विजय मुंडे , उस्मानाबादरिझर्व्ह बँकेच्या बंधनानंतर कोअरबँकींगचे निकष पूर्ण करीत ‘डीसीसी’ बँक हायटेक झाली़ मात्र, थकबाकीदारांनी गाठलेले न्यायालय व शासनाकडून छदाम मदत न मिळाल्याने बँकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे़ परिणामी हक्काच्या पैशासाठी ग्राहकांना बँकेत खेटे मारावे लागत आहेत़ त्यातच कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदारांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत बँकेने संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रारी दिल्या आहेत़ मात्र, लोहारा वगळता इतरत्र कारवाई ठप्पच आहे़जिल्हा बँकेने शेती कर्जाचे ५६५ कोटी व बिगर शेती कर्जाचे २२८ कोटींचे मुद्दल वसूल करण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारला आहे़ यासाठी माजी आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली असलेल्या तेरणा साखर कारखान्याची ९२ एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली़ तर माजी दुग्धविकास मंत्री तथा आमदार मधुकरराव चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली असलेल्या तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची जवळपास ४०० एकर जमीन संपादित करण्यासाठी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला़ मात्र, तुळजाभवानी कारखान्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने व न्यायालयाने डीआरटी न्यायालयात जाण्याच्या सूचना दिल्याने ही कारवाई प्रलंबीत आहे़ तर तेरणा कारखान्याच्या कारवाईचे प्रकरण मुंबई येथील डीआरएटी येथील न्यायालयात सुरू आहे़ तालुकानिहाय टॉपटेन थकबाकीदारांची यादी काढून गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रारी देण्यात आल्या आहेत़ मात्र, केवळ लोहारा पोलिस ठाण्यात दोघा थकबाकीदारांविरूध्द गुन्हे दाखल झाले आहेत़ इतरत्र कारवाई झालेलीच नाही़ मार्च २०१४ अखेरपर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांनीच सर्वाधिक रक्कम बँकेला भरल्याचे दिसत आहे़ ‘जुनं-नवं’चा फॉर्म्युला असला तरी त्यामुळे बँकेच्या ‘कागदी’ व्यवहारावर चांगला परिणाम झाला़ शेती कर्जाची २०९़२ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे़ तर बिगर शेती कर्जाची केवळ २६़४८ टक्के वसुली झाली आहे़ परिणामी बँकेचे नेटवर्थ ३९़१९ कोटी एवढे झाले़ गतवर्षीच्या तुलनेत नेटवर्थमध्ये ९़२८ कोटीची वाढ झाली़ तर सी़आऱए़आऱचे प्रमाण गतवर्षीपेक्षा २ टक्क्यांनी वाढून ८़२१ टक्क्यांवर गेले आहे़ ‘होमट्रेड’साठी पुन्हा न्यायालयात धाव४‘होमट्रेड’ मध्ये गुंतविलेले ३० कोटी रूपये आणि त्याचे १९ कोटी रूपयांचे व्याज अशा जवळपास ४९ कोटी रूपयांसाठी जिल्हा बँकेने आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी सुरू केली आहे़जबाबदारी निश्चित मात्र, न्यायप्रविष्ठ४मे २००२ मध्ये बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आले़ प्रशासकाच्या काळात बँकेतील घोटाळ्यांची विविध प्रकारे चौकशी करण्यात आली़ चौकशी अहवालानंतर संबंधित संचालकांसह अधिकाऱ्यांवरही ठपका ठेवण्यात आला़ मात्र, संबंधितांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने कारवाईही न्यायप्रविष्ठ आहे़पदाधिकाऱ्यांचे भत्ते बंद, मतभेद कायम४बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने बँकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह संचालकांनी मासिक बैठकांसह विशेष सर्वसाधारण सभेचा भत्ता न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे़ मात्र, पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद कायम असून, या मतभेदामुळेही बँकेच्या अनेक कारवायांना खीळ बसली आहे़कार्यकर्त्यांकडेही थकले लाखो रुपये४विशेष म्हणजे विविध पक्षातील काही पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांचे फर्म, उद्योग आणि शेतीवर लाखो रूपयांचे कर्ज थकीत आहे़ एकीकडे पदाधिकाऱ्यांसह नेतेमंडळी शासनाकडे पैशाची मागणी करीत असताना दुसरीकडे कार्यकर्त्यांकडील थकबाकी वसूल व्हावी, यासाठी अपेक्षित प्रयत्न करीत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे़कर्मचाऱ्यांचाही अभाव४जिल्हा बँकेच्या मुख्य शाखांसह १०१ शाखा आहेत़ एकीकडे थकीत कर्जवसुलीची मोहीम सुरू असताना दुसरीकडे अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे अधिकाऱ्यांनाही कसरत करावी लागत आहे़ वर्षानुवर्षे सेवानिवृत्त होणाऱ्यांची संख्या कायम असली तरी भरती प्रक्रिया बंद असल्याने नवीन कर्मचारी भरण्यात येत नाहीत़सहकारमंत्र्यांमुळे आशा पल्लवीत४जिल्हा बँकेच्या आर्थिक मदतीसाठी आ़ राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्ठमंडळाने सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेवून चर्चा केली़ त्यावेळी सहकारमंत्र्यांनी उस्मानाबाद डीसीसीच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले आहे़ तसेच भागभांडवलाचे १५ कोटी व व्याज सवलतीचे २० कोटी रूपये मिळण्याची आशाही निर्माण झाली आहे़