भारताच्या निर्यातीला बसू शकतो फटका
नवी दिल्ली : चीनच्या नेतृत्वाखालील १५ आशियाई देशांच्या व्यापार संघटनेमुळे भारताच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
चीनच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या १५ देशांच्या ‘विभागीय सर्वंकष आर्थिक भागीदारी’ (आरसीईपी) या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी भारताने घेतला होता. जाणकारांच्या मते, ही संघटना दहा प्रमुख क्षेत्रांतील भारताची गुंतवणूक खेचून घेण्याचा धोका आहे. अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, औषधी आणि इलेक्ट्रॉिनिक्स यांचा त्यात समावेश आहे. यातील अभियांत्रिकी उत्पादनांच्या निर्यातीचा देशाच्या एकूण वस्तू निर्यातीतील वाटा तब्बल २५ टक्के आहे.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरचे वरिष्ठ संशोधक अमितेंदू पलित यांनी सांगितले की, जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताच्या योगदानाच्या दृष्टीने आरसीईपी प्रतिकूल सिद्ध होईल. आरसीईपीअंतर्गत व्यापाराचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. सदस्य देशांसाठी हे मोठ्या प्रमाणात लाभदायक ठरेल.
सूत्रांनी सांगितले की, या व्यापार करारामुळे सदस्य देशांतील व्यापारी वस्तूंच्या दरात ९२ टक्क्यांपर्यंत कपात होण्याची शक्यता आहे. भारत सदस्य असलेल्या ‘एफटीए’च्या तुलनेत ही कपात खूपच अधिक आहे. एफटीएमध्ये जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, आरसीईपी हा शेतकऱ्यांसाठीचा जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा, तो भारतातील गरिबांचा विजय असल्याचे सांगण्यात येत होते. तथापि, कोरोना विषाणूच्या साथीनंतर अर्थव्यवस्थेची स्थिती कमालीची बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत आरसीईपी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उपयुक्त ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. सदस्य राष्ट्रांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर करण्याचे काम हा करार करील.
................