मनपाकडून खंडपीठाची दिशाभूल

महापालिकेत दैनिक वेतनावर काम करणाºया एका कर्मचाºयाने आपल्याला सेवेत कायम करण्यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मनपा पॅनलवरील वकिलांनी प्रशासनाचे शपथपत्र न देता परस्पर न्यायालयाला संबंधित कर्मचाºयाला कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन देऊन टाकले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेत दैनिक वेतनावर काम करणाºया एका कर्मचाºयाने आपल्याला सेवेत कायम करण्यासंदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात मनपा पॅनलवरील वकिलांनी प्रशासनाचे शपथपत्र न देता परस्पर न्यायालयाला संबंधित कर्मचाºयाला कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्याचे आश्वासन देऊन टाकले. त्यामुळे उद्या १८ डिसेंबर रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर या कर्मचाºयाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.महापालिकेत दैनिक वेतनावर २६८ कर्मचारी कार्यरत होते. त्यातील ४० पेक्षा अधिक कर्मचाºयांचा मागील १५ ते २० वर्षांमध्ये मृत्यू झाला आहे. १० आॅक्टोबर २००८ रोजी मनपा प्रशासनाने दैनिक वेतनावरील ४ आणि आरोग्य विभागातील ६ कर्मचाºयांना कायम करण्याचा प्रस्ताव (क्रमांक-३१०-३११) ठेवला.या ठरावाच्या विरोधात दैनिक वेतनावरील सर्व कर्मचाºयांनी ‘बंड’पुकारले. एकाला न्याय दुसºयांवर अन्याय का, असा संतप्त प्रश्न सर्व कर्मचाºयांनी तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांच्याकडे लेखी स्वरुपात उपस्थित केला. बंड यांनी त्वरित सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवलेला प्रस्ताव मागे घेण्याचे आदेश दिले. नंतर आरोग्य विभागातील सहा कर्मचाºयांना जाहिरात देऊन मुलाखत पद्धतीचा अवलंब करून सेवेत कायम करण्यात आले. २६८ कर्मचाºयांबाबत मनपाने शासनाकडे अहवाल पाठवून दिला. २००९ मध्ये शासनाने या कर्मचाºयांना सेवेत कायम करता येणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला. उर्वरित चारपैकी एक कर्मचारी कृष्णा ठोकळ यांनी खंडपीठात धाव घेतली. प्रकरण सुनावणीस आले असता मनपाच्या वकिलांनी न्यायालयास आश्वासित केले की, संबंधित कर्मचाºयाला सेवेत कायम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. मनपाच्या आश्वासनावरून न्यायालयानेही त्याच आशयाचे आदेश दिले.उद्या १८ डिसेंबर रोजी होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर कृष्णा ठोकळ यांच्याशी संबंधित शासन निर्णय, न्यायालयाचा निर्णय आदी बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठोकळ यांची नियुक्ती दैनिक वेतनावर झालेली आहे.प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित पद्धतीचा अवलंब झालेला नाही. औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात सहा महिन्यांत सर्वसाधारण सभेने निर्णय घ्यावा, असा निर्वाळा दिल्याचे म्हटलेआहे.