एमआयएमला खिंडार?

एमआयएमला खिंडार पाडण्याचा डाव रचण्यात आल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट आ. इम्तियाज जलील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.

औरंगाबाद : राष्ट्रवादी काँगे्रसचे सर्वेसर्वा माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत १६ मे रोजी शहरात होणाऱ्या एका कार्यक्रमात एमआयएमला खिंडार पाडण्याचा डाव रचण्यात आल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट आ. इम्तियाज जलील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. पक्षाने भाजपला सहकार्य करण्यासाठी मनपा स्थायी समितीच्या दोन सदस्यांचा राजीनामा घेतला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वांना समान संधी देण्यासाठी हा कायदेशीर निर्णय घेतला आहे. दीड वर्षांपूर्वी औरंगाबादच्या राजकारणात चंचू प्रवेश करून एक आमदार आणि २६ नगरसेवकांसह मनपाच्या विरोधी पक्षपदापर्यंत पोहोचलेल्या एमआयएम या पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांची आॅफर राष्ट्रवादीकडून देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करून आ.जलील यांनी राजकीय खळबळ उडवून दिली आहे. पालिकेत एमआयएमचे सध्या २६ नगरसेवक आहेत. एमआयएममध्ये अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गटबाजी वाढली आहे. आ.जलील यांच्या विरोधात एक गट सक्रिय झालेला आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत खदखद वाढली आहे. त्याचा परिणाम पक्षातून बाहेर पडण्याचा विचारदेखील काहींच्या मनात घोळत असावा. (पान २ वर)पक्षात खदखद वाढतेयजलील यांच्या विरोधात एक गट सक्रिय आहे. त्या गटातील काही पदाधिकाऱ्यांची पक्षसंघटनेवरून मध्यंतरी उचलबांगडी करण्यात आली. जाहीरपणे जलील विरोधी गटाने त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यापर्यंत घोषणाबाजी केली. त्यानंतर एमआयएम नगरसेवक समर्थकांनी जलील यांच्या घरासमोर निदर्शने करून राग व्यक्त केला. कधी शिवसेना धार्जिणे तर कधी भाजप धार्जिणे निर्णय घेण्यात एमआयएम पुढाकार घेत असल्याचा आरोप मुस्लिम मतदारांमधून होतो आहे. खाम नदी अतिक्रमण मोहिमेत शहराध्यक्ष अन्वर कादरी यांनी लुडबूड केली. त्यांना तेथून नागरिकांनी पिटाळले. यावरून लक्षात येते की, एमआयएम कोणत्या दिशेने जात आहे. ते राजीनामे कायदेशीर...सदस्य शेख समिना, विकास एडके यांचे एमआयएमने राजीनामे घेतले. ते राजीनामे नाशिक, नांदेड, मुंबई मनपातील आजवर झालेल्या निर्णयावरून आणि मनपा अधिनियमाच्या मदतीने घेतले आहेत. पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांना ५ वर्षांत स्थायी समितीत जाता यावे. यासाठी तो निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे युतीला सहकार्य होईल, असा विषयच नाही. महापौर त्र्यंबक तुपे यांना सांगून सर्व काही केलेले असताना त्यांनी विधि विभागाचा सल्ला का मागविला हे कळण्यास मार्ग नाही. असे आ.जलील म्हणाले.