करमाड : शेंद्रा एमआयडीसीत झाडे लावण्यासाठी दिलेल्या भूखंडाला आरसीसी कंपाउंड करून बळकावू पाहणाऱ्या ठेकेदाराला एमआयडीसीची मूक संमती आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण हा भूखंड झाडे लावण्यासाठी देताना कुठल्याच नियमांचे पालन झालेले दिसत नाही. विशेष म्हणजे लोकमतने या संबंधात बातमी प्रकाशित केल्यानंतर त्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. याबाबत एमआयडीसीला विचारले असता तत्काळ कारवाई करू, असे कळवले.
औद्योगिक वसाहतीतील मोकळे भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासंबंधी २००८ साली एक परिपत्रक काढून नियमावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. मात्र शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रात एका ठेकेदाराला झाडे लावण्यासाठी भाडेतत्त्वावर भूखंड देताना एमआयडीसीने कुठल्याच नियमांचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. "वृक्षारोपणासाठी दिलेला भूखंड बळकावण्याचा प्रयत्न" या मथळ्याखाली लोकमतने दि. ५ एप्रिलच्या अंकात बातमी प्रकाशित केली. त्यानंतर या भूखंडावर वृक्षारोपण करण्यात आले. अगोदर वृक्षारोपण करायचे नंतर पंचनामा करायचा हा प्रयत्न लोकमतने हाणून पाडल्यानंतर आम्ही तत्काळ कारवाई करू, असा सूर एमआयडीसीने आळवला. भूखंड ताब्यात देण्यात आल्यानंतर एका वर्षात त्यावर झाडे लावणे गरजेचे आहे. मात्र, १८ मार्च २०२० मध्ये भाडे करारनामा झाला व ५ एप्रिल २०२१ ला बातमी आल्यानंतर ७ -८ एप्रिल रोजी या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षारोपण करण्यात आलेल्या भूखंडाला तारेचे कुंपण करावे, असा नियम असताना भूखंडाला कॉलमची आरसीसी संरक्षण भिंत बांधण्यात आली. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत हा सर्व प्रकार घडत असताना एमआयडीसी प्रशासनाने काहीच कारवाई का केली नाही. यावरून या ठेकेदारावर एमआयडीसीची विशेष मेहेरबानी असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
------------------------------------------------
एकीकडे औद्योगिक क्षेत्रात विविध उद्योगांना झाडे लावण्यासाठी भूखंड भाडे तत्त्वावर देत असताना दुसरीकडे एमआयडीसी प्रशासनाचे स्वत:चे मोकळे भूखंड मात्र ओसाड पडलेले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी या मोकळ्या भूखंडावर देखील वृक्षारोपण होणे गरजेचे आहे.
फोटो
बातमी प्रकाशित होण्यापूर्वी RCC कंपाउंड असलेल्या प्लॉट मध्ये फक्त ६ ते ७ झाडे आहेत.
फोटो २)
बातमी प्रकाशित होताच पंचनाम्याच्या अगोदर या प्लॉटवर सुरू असलेले वृक्षारोपण.