निवडलेल्या गावांवर सदस्यांचा आक्षेप

जालना: शिवकालीन योजनेकरिता प्रशासनाने निवडलेल्या गावांवरच जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

जालना: शिवकालीन योजनेकरिता प्रशासनाने निवडलेल्या गावांवरच जिल्हा परिषद सदस्यांनी आक्षेप नोंदवून ती प्रक्रिया रद्द करुन पुन्हा नव्याने गावांची निवड करावी, असा सूर आळवला आहे. जिल्ह्यातील वर्षानुवर्षांपासून पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या गावांमधून शिवकालीन योजना राबविण्याचा जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी ए.एस.आर. रंगानायक यांनी या अनुषंगाने असे आदेश सुद्धा काढले आहेत. त्यातून सलग चार सहा वर्षे टँकरच्या पाण्यावरच तहान भागविणाऱ्या गावांमधूनच ती कामे करावीत विशेषत: त्या गावांमधून उद्भव बळकटीकरणाची कामे व्हावीत अशी सूचना केली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार,वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व सर्व उप अभियंत्यांसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या एका बैठकीतून सूचनेप्रमाणेच गावांची निवड करण्यात आली. त्यातही जी गावे निवडली त्या गावच्या विहिरींच्या बाजूलाच बंधारा घ्यावा, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी रंगा नायक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी बजावले होते. त्याप्रमाणे या समिती सदस्यांनी त्या कामांसाठी योग्य गावांची निवड करीत प्रस्ताव दाखल केले. त्यास प्रशासकीय मान्यता सुद्धा जवळपास मिळाल्या आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात शिवकालीन योजनेतून जवळपास दोन कोटी रुपयांची कामे होणार आहेत. उद्भव बळकटीकरणाच्या या कामांमुळेच टँकरग्रस्त गावांतील पिण्याचा प्रश्न मिटेल अशी आशा आहे. या समितीने त्या प्राप्त निधीपैकी एक कोटी वीस लाख रुपयांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळेच पुढील उन्हाळ्यापूर्वीच निवडलेल्या गावामधून कामे पूर्ण होतील अशी अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात युद्ध पातळीवर कारवाई सुरु असतानाच आता जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी या योजनेत निवडलेल्या गावांवर आक्षेप नोंदविला आहे. निकषात न बसणारी गावे निवडल्या गेली नाही, असा आरोप संभाजी उबाळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतून केला होता. उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर यांनीही त्या गावांची निवड कशी होते हे आपणास माहित नाही असे नमूद करीत गावांच्या निवड यादीत असमतोल दिसत असल्याचा आरोप केला. मंठा व परतूर या तालुक्यातील एकही गाव निवडल्या गेले नाही.घनसावंगी तालुक्यातील राजेगावला आवश्यकता नसताना निवड करण्यात आली, असे म्हटले. पांडेपोखरीला गेल्या ९ वर्षांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा होतो आहे. त्यामुळे त्या गावाचा या योजनेत समावेश का झाला नाही असा सवाल केला. कोठे तरी समतोल राखला पाहिजे असे ते म्हणाले. अनिरुद्ध खोतकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचा माहिती दिल्याचा आरोप केला. ज्या गावात अगोदरच बंधारे झाले आहेत अशा गावांची निवड झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. राजेगाव व सिंदखेड या गावांचा दाखला दिला. तर महेंद्र पवार यांनी मर्जीतल्या मंडळीनाच या योजनेची कामे प्रशासनाने दिल्याचा आरोप करीत ती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी केली. आचारसंहितेच्या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा आरोप लक्ष्मणराव दळवी यांनी केला. तर आसाराम बोराडे यांनी जिल्ह्यातील चार तालुक्यांवर अन्याय झाल्याचे नमूद केले. परंतु प्रशासनाने सदस्यांची हे म्हणणे खोडून काढले आहे. (प्रतिनिधी)