शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पर्यावरणप्रेमींच्या तीव्र विरोधासमोर केंद्र सरकार झुकलं, ‘अरवली’ला वाचवण्यासाठी घेतला मोठा निर्णय   
2
बीडच्या ‘सह्याद्री देवराई’ला भीषण आग; अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी जोपासलेली हजारो झाडे संकटात
3
थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील विष्णूची मूर्ती बुलडोझरने पाडली, भारताने घेतला तीव्र आक्षेप  
4
बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरूच, पेट्रोल बॉम्ब हल्ल्यानंतर आता मध्यरात्री ढाका विद्यापीठात मोडतोड
5
नाताळाच्या पूर्वसंध्येला बांगलादेशची राजधानी हादरली, पेट्रोल बॉम्बच्या स्फोटात एकाचा मृत्यू
6
नवीन वर्षात बदलणार काँग्रेसचं 'पॉवर' समीकरण; प्रियांका गांधींना मिळणार महत्त्वाची जबाबदारी
7
IPL 2026 आधीच RCBच्या स्टार खेळाडूला होणार अटक? तब्बल ५ कोटी मोजून घेतलंय संघात
8
पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी सक्षम ताटेची आई व प्रेयसीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, दिला निर्वाणीचा इशारा...
9
‘प्लॅन २०४९’, चीनची भारताच्या अरुणाचल प्रदेशवर नजर, लष्करी बळावर कब्ज्याची तयारी
10
"आम्हाला मतदान केलं तर प्रश्न सोडवू, पण दुसरीकडे केलं तर..."; नितेश राणेंचा मतदारांना इशारा
11
VIDEO: धावत्या ट्रेनमध्ये WWE स्टाईल राडा! 'इंटरसिटी'मध्ये प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी
12
Sukesh Chandrashekhar : "माय लव्ह, हे तेच घर आहे जे..."; जेलमध्ये असलेल्या सुकेशने जॅकलिनला गिफ्ट केला आलिशान बंगला
13
Vijay Hazare Trophy: ४०० हून अधिक धावांचं लक्ष्य ४७.३ षटकांतच गाठलं, कर्नाटकच्या संघाची इतिहासात नोंद!
14
'मला पंतप्रधान मोदींना भेटायचे आहे', उन्नाव बलात्कार पीडिता राहुल गांधींना म्हणाली...
15
प्रेमविवाह फसला; लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून जोडपे झाले वेगळे, ८ दिवसांत घटस्फोट
16
Smartphones: २०२५ मधील 'टॉप ५' पैसा वसूल स्मार्टफोन, यादीत मोठ्या ब्रँड्सचा समावेश!
17
रेल्वे प्रवासादरम्यान माजी मंत्र्यांच्या बॅगवर चोरांचा डल्ला, फोन, रोख रक्कम आणि दागिने लंपास
18
इंडिगोच्या वर्चस्वाला धक्का; केंद्र सरकारकडून ‘या’ दोन नव्या विमान कंपन्यांना मान्यता
19
Prashant Jagtap Resignation: २७ वर्षांची साथ सोडली; प्रशांत जगतापांचा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला रामराम
20
“राहुल गांधींसारखे पार्ट टाइम राजकारणी होऊ नका, कठोर मेहनत घेत राहा”; नितीन नबीन यांचा संदेश
Daily Top 2Weekly Top 5

औरंगाबादेत ‘आरटीई’ प्रवेशाची बैठक इंग्रजी शाळाचालकांनी उधळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2018 23:54 IST

‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासंबंधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने आयोजित केलेली इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक मंगळवारी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या (मेस्टा) पदाधिकाºयांनी उधळून लावली.

ठळक मुद्दे‘मेस्टा’ : २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाचा परतावा द्या; संस्थाचालकांचे हातात फलक घेऊन मूक आंदोलन; मुख्याध्यापकही सहभागी

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासंबंधी प्राथमिक शिक्षण विभागाने आयोजित केलेली इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांची बैठक मंगळवारी महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या (मेस्टा) पदाधिकाºयांनी उधळून लावली.प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकाºयाविनाच मंगळवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास समर्थनगर येथील विवेकानंद महाविद्यालयात विस्तार अधिकाºयांच्या उपस्थितीत सुरू झाली. तेव्हा महाविद्यालयाच्या गेटवर ‘मेस्टा’चे पदाधिकारी प्रल्हाद शिंदे, प्रवीण आव्हाळे, अमित भोसेकर, रत्नाकर फाळके, संजय पाटील, मनीषा जोशी आदींसह शेकडो संस्थाचालकांनी हातात निषेधाचे फलक घेऊन मूक आंदोलन केले. यावेळी इंग्रजी शाळांचे काही मुख्याध्यापकही बैठकीतून उठून ते या आंदोलनात सहभागी झाले.काही अवधीनंंतर बैठक हॉलमध्ये संस्थाचालक प्रल्हाद शिंदे व अन्य काही पदाधिकारी गेले व त्यांनी विस्तार अधिकारी संगीता सावळे यांना मागण्यांसंबंधी बोलण्यास भाग पाडले. मात्र,२५ टक्के जागांवर दिलेल्या प्रवेशाचे शाळांना मागील ६ वर्षांपासून शुल्क परतावा मिळालेला नाही.यासंबंधीचे ‘मेस्टा’चे पदाधिकारी व मुख्याध्यापकांना ठोस आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे आजच्या या बैठकीवर सर्वच मुख्याध्यापकांनी बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. विशेष म्हणजे, शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी आजची ही बैठक बोलावली; मात्र त्यांनीच या बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे उपस्थित इंग्रजी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली.आजच्या या आंदोलनामध्ये सचिन शेलार,भाविक शेलार,भगवान पवार, उदय राजगुरू, उमेश अहिरराव, विलास दहिभाते, सुदाम देवरे, कबीर अहमद, श्रद्धा नायर, झिया शेख, सुवर्णा मुंदडा, अर्चना अहिरराव, अशोक गोरे, राजेश नगरकर, सुरेखा झिरपे, अरविंद जाधव आदींसह इंग्रजी शाळांचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.मागण्यांचा विचारहोणार की नाहीयावेळी ‘मेस्टा’चे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून सातत्याने शिक्षणाधिकाºयांकडे थकीत शैक्षणिक शुल्क परताव्यासंबंधी पाठपुरावा केला. अनेक निवेदने दिली, चर्चा केल्या; पण ठोस आश्वासन मिळाले नाही. आजच्या या आंदोलनाची शिक्षणाधिकाºयांना पूर्वकल्पना दिलेली असताना त्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यास आमचा विरोध नाही; पण मागील ६ वर्षांच्या शैक्षणिक शुल्क परताव्याबद्दल शिक्षणाधिकारी निष्काळजीपणा दाखवत आहेत. या वृत्तीस आमचा विरोध आहे.