मराठवाड्याला १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. नंतर संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा बिनशर्त सामील झाला. नागपूर करारातील मुद्दा क्रमांक ४नुसार मराठवाड्याच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देणे गरजेचे होते. मात्र, ७३ वर्षांत याकडे दुर्लक्ष झाले असून, विशेषत: मराठवाड्याची सिंचनाच्या दृष्टीने अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे.
१९६० साली मराठवाड्यात फक्त ०.१२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. या प्रदेशाच्या सिंचन विकासासाठी स. गो. बर्वे आयागोची स्थापना झाली. त्यानंतर सिंचन कामांना वेग मिळाला. मात्र, १९७३ नंतर राज्यात नागपूर करार डावलून जिल्हानिहाय नियोजन प्रक्रिया सुरू झाली. याचा परिणाम मराठवाड्यावर अधिक झाला. विदर्भ आणि मराठवाड्यावरील परिणामांची कारणीमिमांसा करण्यासाठी वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती स्थापन झाली. मात्र, समितीचा अहवाल शासनाने विचारात घेतला नाही.
१९६०ला मराठवाड्यात ०.१२ लक्ष हेक्टर, १९८२ साली ५.७ लक्ष हेक्टर, २०१० साली १०.५ लक्ष हेक्टर, तर २०१९ साली ११.६४ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. एकूण राज्याच्या प्रमाणात हे प्रमाण २० टक्के आहे. विदर्भ २२ टक्के व उर्वरित महाराष्ट्र २९ टक्क्यांवर असल्यामुळे मराठवाडा सिंचन तरतुदीत मागे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २०३०पर्यंत राज्यातील सिंचन विकासाच्या नियोजनात मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. मराठवाड्यात १६ हजार ३८५ कोटींची ५५ कामे सुरू आहेत. विदर्भात ४३ हजार ५६१ कोटींची १२३ कामे, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४९ हजार ४४४ कोटींची १३५ कामे सुरू आहेत. एकूण १० हजार कोटींतील ३१३ कामांत मराठवाडा ५० टक्क्यांनी मागे आहे.
येत्या १० वर्षांत राज्य सिंचन विकासात सरासरी ३०.६० टक्क्यांवर जाईल. यात उर्वरित महाराष्ट्र ३५.१० टक्के, विदर्भ ३१.६० टक्क्यांवर असेल. परंतु मराठवाडा फक्त २१.८० टक्क्यांवर असेल. मराठवाड्याचा सध्याचा ४.६० टक्के अनुशेष ८.८० टक्क्यांवर जाईल. मराठवाड्यात १० वर्षांत फक्त २६ कामे पूर्ण होतील. शासनाने १० वर्षांसाठी ३९ हजार कोटींच्या पॅकेजमधून सिंचन विकासाचे धोरण आखले आहे. यात मराठवाड्यावर फक्त ९ टक्के रक्कम खर्च होईल. विदर्भात ५७, तर उर्वरित महाराष्ट्रात ३४ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे.
...तर अनुशेषासाठी लढण्याचा हक्कदेखील जाईल
मराठवाडा, विदर्भ विकासासाठी १९९४ साली राज्यात तीन वैधानिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला. सिंचन विभागाच्या अनुशेषावर महामंडळाने लक्ष वेधले. उर्वरित महाराष्ट्र, विदर्भाला सिंचनाच्या बाबतीत झुकते माप दिले गेले. महामंडळाचे यश व अपयश या बाबींकडे न जाता मराठवाड्याला सिंचनाच्या बाबतीत सक्षम करणे आगामी काळात गरजेचे असावे. पाणी आणि अनुशेषाचा प्रश्न विभागनिहाय मांडण्यासाठी नागपूर करार आणि राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार शासन वैधानिक विकास महामंडळात मोडीत काढत असेल तर प्रादेशिक अनुशेषासाठी लढण्याचा हक्क तरी मराठवाड्याला पुढील काळात शिल्लक राहणार आहे काय, असा प्रश्न आहे. मराठवाड्यातील जनता आणि शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन शेती वाचविण्याची आणि सिंचन वाढविण्याची गरज आहे.
शं. आ. नागरे
तज्ज्ञ सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद विभाग
शब्दांकन
विकास राऊत