विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यातील सिंचन, शिक्षण, उद्योग, कृषी क्षेत्राशी निगडित अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या मराठवाडा (वैधानिक) विकास मंडळाला मागील ५ वर्षांत फक्त ५० कोटींचा निधी शासनाकडून मिळाला. १ हजार कोटींची मागणी असताना केवळ ५ टक्के निधी देऊन गेल्या सरकारने मंडळाची बोळवण केली होती. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे यापुढे मंडळाचे अर्थपूर्ण सक्षमीकरण होणार की, पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे सुरू राहणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.
सहसंचालकांपासून शिपायांपर्यंतची १७ पदे मंडळासाठी मंजूर असून, त्यातील निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त आहेत. १९९४ पासून आजवर २७ वर्षांत मंडळाला फारसे अनुदान मिळाले नाही. २००८ पासून तर मंडळाला अध्यक्षही नव्हते. २०१८ ला अध्यक्ष मिळाले, त्यांनाही पूर्ण कार्यकाळ मिळाला नाही. तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्त राज्यपालांनी केली. मात्र, बैठकी आणि परिसंवादापलीकडे या मंडळाच्या हाती काहीही लागले नाही.
माजी अध्यक्ष खा. डॉ. भागवत कराड, तज्ज्ञ सदस्य मुकुंद कुलकर्णी, शंकर नागरे, कृष्णा लव्हेकर, बी.बी. ठोंबरे, डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी मागील सरकारकडे आणि विद्यमान सरकारकडे वारंवार निवेदने देऊन मंडळ आणि सक्षमीकरण या मुद्यांकडे लक्ष वेधले. मात्र, कोणत्याही सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. सद्य:स्थितीत विनाअधिकाराचे दुर्लक्षित मंडळ म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
उद्योगासाठी काय हवे
एमएसएमईचे क्लस्टर निर्माण करण्यासाठी शासनाची योजना आहे. त्यामध्ये शेतीपूरक उद्योग व शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल असा विचार करावा. दोन वर्षांत प्रत्येक तालुक्यात दोन क्लस्टर सुरू व्हावेत. यासाठी १५० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी.
शिक्षण -आरोग्य अनुशेषासाठी हे करावे
नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालय येथे पॅरामेडिकल अभ्यासक्रम सुरू करून १ व २ वर्षांचे कोर्स तेथे असावेत. वैद्यकीय क्षेत्र वाढत असून, ग्रामीण भागातील मुलांना त्या अभ्यासक्रमांचा फायदा होईल. या अभ्यासक्रमांसाठी नांदेड महाविद्यालयाला इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासासाठी ३ वर्षे अनुदान द्यावे. किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांना चालना द्यावी.
सूक्ष्म सिंचनातून अशी अपेक्षा
मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत पावसाचे प्रमाण कमी आहे. इतर योजनेव्यतिरिक्त ७०० कोटी रुपयांची तरतूद मायक्रो (सूक्ष्म) सिंचनासाठी करण्यात यावी. जेणेकरून मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा मिळेल.
सिंचनासाठी समान तरतूद असावी
२०१० साली शासनाने राज्यातील सर्व सिंचन अनुशेष संपल्याचे जाहीर केले. सध्या विदर्भातील चार जिल्ह्यांचा सिंचन अनुशेष भौगोलिकदृष्ट्या समोर आणला गेला. ९ लाख हेक्टरचा अनुशेष विदर्भात दाखविला जात आहे. त्यातुलनेत साडेचार लाख हेक्टरच्या सिंचनाला मराठवाड्यात वाव आहे. २०१० पर्यंतचा विचार न करता २०१५ पर्यंत सिंचनाच्या अनुशेषाबाबत विचार व्हावा. केवळ विदर्भातील चार जिल्ह्यांचा विचार न करता मराठवाड्याचाही त्यासोबत कमी-अधिक प्रमाणात विचार व्हावा. अशा सूचना तज्ज्ञ सदस्यांनी मागील सरकारला केल्या होत्या.