...तर मनपा गमावेल जाधववाडीतील २० कोटींचा भूखंड

प्रशांत तेलवाडकर , औरंगाबाद जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथील १० एकर जागेवर वाहतूकनगर उभारण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी महानगरपालिकेने करार केला होता. मात्र, वेळेच्या आत विकास न केल्यामुळे मनपा व कृउबा यांच्यातील करार संपुष्टात आला. वेळ गेल्यानंतर डोळे उघडलेल्या मनपाने बळजबरीने येथे बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला; पण तो बाजार समितीने हाणून पाडला. मुळातच बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात शेतीनियमित माल खरेदी-विक्रीशिवाय दुसरा उद्योग करण्यास मनाई आहे. यामुळे वाहतूकनगरला परवानगी देता येत नाही. येथील वाहतूकनगरचे आरक्षण रद्द करावे, याचा प्रस्ताव कृउबाने नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. आज वाहतूकनगरसाठीच्या भूखंडाची किंमत २० कोटी रुपये झाली आहे. मंत्रालयाकडून प्रस्ताव रद्द झाल्यास मनपाला या भूखंडावर पाणी सोडावे लागेल. वाहतूकनगर उभारण्यासाठी मनपाला १० एकर जागा देण्याचा ठरावाला २० सप्टेंबर १९९७ रोजी तत्कालीन बाजार समिती संचालकांनी परवानगी दिली होती. १० एकर जागेची किंमत २३ लाख १५ हजार ५८७ रुपये आकारण्यात आली होती. त्यानुसार मनपाने बाजार समितीकडे तेव्हा २० लाख रुपये भरले होते. मनपाकडे उर्वरित रक्कम ३ लाख १५ हजार ५८७ रुपये बाकी होते. महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त व अधिकार्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे या वाहतूकनगरच्या जागेकडे दुर्लक्ष झाले. २००७ मध्ये तत्कालीन पणन संचालकांनी वाहतूकनगरचे आरक्षण वगळून बाजार समितीच्या सुधारित मास्टर प्लॅनला परवानगी दिली होती. २००८ पर्यंत मनपाने लक्ष दिलेच नाही. २००८ मध्ये औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. तेव्हा बाजार समितीच्या जागेवर शेतीनियमित मालाच्या खरेदी-विक्रीशिवाय दुसरा कोणताच उद्योग सुरू करता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावेळी वाहतूकनगरचे आरक्षण रद्द करण्याचा सूचना दिल्या. त्यावेळीस महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त, अधिकार्‍यांचे डोळे उघडले आणि घाईघाईत जाधववाडीत वाहतूकनगरच्या बांधकामाला सुरुवात केली. मात्र, परवानगी नसताना बांधकाम केले जात असल्याने तत्कालीन बाजार समितीच्या संचालकांनी हे बांधकाम रोखले होते. ९ एप्रिल २००९ रोजी वाहतूकनगरचे आरक्षण रद्द करावे, असा प्रस्ताव कृउबाने नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठविला होता. आज १० एकर जमीन २० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. मंत्रालयही वाहतूकनगरसाठी परवानगी देणार नाही, हे निश्चित आहे. 1.जाधववाडीतील १० एकर जागेवर मनपाने अर्धवट बांधकाम केले आहे. मात्र, कृउबा समितीच्या हद्दीत शेतीनियमित मालाची खरेदी-विक्री केली जाते. तेथे वाहतूकनगर उभारण्यास परवानगीच नाही. 2.कृउबा व मनपात झालेला करारही आता रद्द झाला आहे. परिणामी, १० एकर जागा जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्याच ताब्यात आहे. नगरविकास मंत्रालयाची परवानगी मिळताच आम्ही मनपाने केलेले बांधकाम पाडून टाकू. -एन.ए. अधाने, सचिव, जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समिती1.१९९७ मध्ये १० एकर जागेसाठी झालेल्या करारानुसार मनपाने २० लाख रुपये समितीला दिले. परंतु त्याचा कोणताच दस्तावेज महानगरपालिकेकडे नाही. 2.मुळात कृउबा समितीमध्ये कायद्यानुसार वाहतूकनगर उभारण्यात येऊ शकत नाही. तत्कालीन संचालक मंडळाने चुकीचा निर्णय घेऊन मनपाशी करार केला होता. 3.मात्र, २००९ मध्ये आम्ही वाहतूकनगरचे आरक्षण संचालकांच्या सर्वसाधारण सभेत रद्द केले होते. तरीही महानगरपालिकेने दादागिरी करून जाधववाडीत केलेले अतिक्रमण आम्ही रोखले. हे अतिक्रमण पाडण्याची परवानगी कृउबाला असून, प्रशासकाने त्वरित बांधकाम पाडून टाकावे. हरीश पवार, माजी संचालक, जिल्हा कृउबा समिती