लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने १०० कोटींचा निधी दिला असून, या कामासाठी निविदा काढण्यापूर्वी १९ सप्टेंबर रोजी शासनाचे नवीन परिपत्रक आल्याने महापालिका अधिकारी व पदाधिकाºयांची झोप उडाली होती. १०० कोटींतील कामांचे चार तुकडे करू नये. प्रत्येक कामनिहाय निविदा काढावी, असा आशय परिपत्रकाचा होता. यासंदर्भात मनपाने शासनाचा अभिप्राय मागितला होता. शुक्रवारी शासनाने यासंबंधीचा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, असा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे १०० कोटींच्या चार निविदा काढणे हे निश्चित झालेआहे.तीन महिन्यांपूर्वी शासनाने औरंगाबाद शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी निधी दिला आहे. महापालिकेतील गलिच्छ राजकारण आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रियाच सुरू झालेली नाही. आपल्या कार्यकाळात नारळ फुटावा, अशी राजकीय इच्छाशक्ती बाळगून महापौर या कामांसाठी लागले आहेत. संपूर्ण यंत्रणाच महापौरांना कधी नारळ मिळतो याची वाट पाहत आहे. मागील एक महिन्यापासून निविदा प्रक्रियेसाठी अटी व शर्ती तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या अटी व शर्ती सेनेच्या पदाधिकाºयांना दाखवून अंतिम करायच्या आहेत. प्रशासनाकडून अटी व शर्ती अंतिम करण्यात आलेल्या नाहीत. दररोज अधिकाºयांकडूनच चालढकल सुरू आहे. त्यामुळे महापौरांच्या हृदयाचे ठोके अधिक वाढत आहेत.
१०० कोटींचा निर्णय मनपानेच घ्यावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 23, 2017 01:01 IST