छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दोन महिन्यांवर आली आहे. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीकडे सर्व विभागांकडून पाठपुरावा होत नसल्यामुळे १५० कोटींवरच प्रशासकीय मान्यता देण्याचे घोडे अडले आहे.
फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आचारसंहिता लागणे निश्चित असून, दोन महिन्यांत जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना मंजुरी न मिळाल्यास ती कामे विलंबाने होतील. वर्ष २०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५६० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०३ कोटी, तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर आहे. ५ डिसेंबर रोजी डीपीसी तरतुदीच्या अनुषंगाने होणारी बैठक ऐन वेळी रद्द झाली. अधिवेशनानंतर डीपीसीची एक बैठक होईल. त्यानंतर आचारसंहिता संपल्यावर बैठक होईल. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)अंतर्गत तरतूद केलेल्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तर ती कामे आगामी काळात होणे शक्य आहे; अन्यथा आचारसंहितेमध्ये मंजुरी तर मिळेल. मात्र, कामे सुरू होण्यात अडचणी येऊ शकतात.
तरतूद केली; पण...उद्योगांकडील काॅपोर्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)मधून जिल्ह्यातील ३ हजारांहून अधिक शाळाखोल्यांचे बांधकाम करण्याचा प्रस्ताव ठप्प पडला आहे. शेततळे, ट्रान्सफाॅर्मर, शाळाखोल्यांना प्राधान्य देण्यासाठी डीपीसीतून निर्णय झाले; परंतु त्यांना गती मिळाली नाही. प्रशासनाने १५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे ती कामे सुरू होण्यात आहेत. १७ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी विविध कामांना दिला. ट्रान्सफाॅर्मरसाठी २१ कोटींची तरतूद असून, १८ कोटी ग्रामीण, तर ३ कोटी शहरी भागासाठी आहेत. शाळाखोल्यांसाठी २५ कोटी ७५ लाख, तर पोलिस विभागाला १५ कोटी रुपये ठेवले आहेत. त्यात ड्रोन प्रोजेक्टसाठी २ कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मागील वर्षीचा खर्चवर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होता. त्यापैकी ४९४ कोटी ८७ लक्ष रुपये निधी खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०३ कोटी रुपयांचा निधी होता, यापैकी १०२ कोटी ९८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ७ कोटी ९१ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर होता, त्यापैकी संपूर्ण निधी खर्च झाला. १५० कोटींवर अडले घोडे. वर्ष २०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ५६० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०३ कोटी रुपये, तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपये निधी मंजूर आहे. यातील १५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
जि.प.कडून काहीही हालचाल नाहीजि.प. ही डीपीसीची मोठी एजन्सी आहे. २५० कोटींची तरतूद जि.प.च्या विविध उपक्रमांसाठी आहे; पण दोन महिन्यांवर लोकसभा आचारसंहिता आलेली असूनही जि.प. प्रशासनासह इतर विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिलेला नाही.