जिल्ह्यात लेबरसेस वसुलीत सावळा-गोंधळ

औरंगाबाद : जिल्ह्यात लेबरसेस वसुलीमध्ये सावळा-गोंधळ सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. रेडीरेकनर दराची पुनर्रचना करताना लेबरसेसचा विचार करून निर्णय घेणे गरजेचे होते. परंतु २००९ पासून हा कर चुकीच्या पद्धतीने वसूल केला जात आहे. वसूल केलेला कर बांधकाम व्यावसायिकांकडील कामगार व त्यांच्या पाल्यांसाठी वापरणे गरजेचे आहे. परंतु त्याचाही ताळेबंद कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेकडे नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. इमारत बांधकाम कामगार कल्याण उपकर वसूल करण्यासाठी २००९ साली समिती नेमली होती. या समितीने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना उपकरासाठी रेडीरेकनर तयार करण्यास सांगितले. नोंदणी निरीक्षकांनी याप्रकरणी आजवर काहीही पाऊल उचलेले नाही. शहर व जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरांची पुनर्रचना ही १ एप्रिलपासून होत आहे. दरवर्षी दरांची रचना नगररचना विभागाकडून होते. परंतु त्या विभागाला मुद्रांक विभागाने याप्रकरणी कुठलीही माहिती व समितीने सुचविलेले बदल कळविलेच नसल्याचे दिसते. त्यामुळे रेडीरेकनर दरांची पुनर्रचना होताना लेबरसेसचा अंतर्भाव होत नाही. परिणामी एमआयडीसीसह सर्व बांधकामांकडून १ टक्के लेबरसेस हा सध्याच्या प्रचलित दरांप्रमाणे वसूल केला जातो आहे. मुळात ही पद्धत चुकीची असल्यामुळे काही जणांनी न्यायालयातही धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही जुन्याच पद्धतीने सेस वसुली सुरू असल्यामुळे एक प्रकारची लूट सुरू असल्याचे दिसते आहे. याप्रकरणी नगररचना आणि मुद्रांक विभाग बोलण्यास पुढे येत नाही. हे दोन्ही विभाग शासनाकडे बोट दाखवीत आहेत.