राम शिनगारे
औरंगाबाद : मराठी वाङ्मयीन आणि भाषिक उपक्रमासाठी राज्य शासनाकडून राज्यातील सात संस्थांना प्रतिवर्षी प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या अनुदानातून त्या संस्था कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि वाङ्मयीन उपक्रम घेतात. मागील दोन वर्षांपासून शासनाने अनुदान थांबविल्यामुळे या संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे वांधे झाले आहे. साहित्य महामंडळाने अनेकदा केलेल्या पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात आली नाही.
राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाच्या अंतर्गत साहित्य संस्कृती मंडळाकडून राज्यातील मराठी भाषा व वाङ्मयीन उपक्रम, कार्यक्रम घेणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ औरंगाबाद, मराठवाडा साहित्य परिषद औरंगाबाद, विदर्भ साहित्य संघ नागपूर, मुंबई मराठी साहित्य संघ मुंबई, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, उत्तर महाराष्ट्र साहित्य परिषद कोल्हापूर, कोकण मराठी साहित्य परिषद या संस्थांना उपरोक्त अनुदान मिळते. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापैकी २५ टक्के निधी संस्थांच्या अस्थापनावर खर्च करता येतो. उर्वरित ७५ निधी हा भाषा आणि वाङ्मयीन उपक्रमावर खर्च करावा लागतो. मार्च, २०२० मध्ये कोरोनाचा फैलाव झाल्यापासून हे अनुदान बंद आहे. २०२० मध्ये शासनाने साहित्य संस्थांना केवळ ३५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी झाली नाही. २०२० मध्ये केवळ १ लाख रुपये अनुदान दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, किमान साडेतीन लाख रुपये अनुदान अपेक्षित होते. २०२१ मध्ये आठ महिने पूर्ण झाले, तरी अद्याप एक रुपयाही अनुदान दिलेले नाही, याशिवाय विविध साहित्य संस्थांच्या नियतकालिकांनाही प्रत्येकी ३० ते ४० हजार रुपये देण्यात येतात. मागील वर्षी केवळ ७ हजार रुपये देण्यात आले. या वर्षीही नियतकालिकांचेही अनुदान मिळाले नाही.
चौकट,
शासनाच्या तीन संस्थांना अनुदान
राज्य शासनाच्या मराठी भाषा आणि वाङ्मयाशी संबंधित चार संस्था आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक महत्त्वाची असलेल्या साहित्य संस्कृती मंडळाला अनुदान दिलेले नाही. या संस्थेच्या अनुदानातूनच अशासकीय साहित्य परिषदांना अनुदान देण्यात येते. राज्य मराठी विकास संस्था मुंबई, विश्वकोश मंडळ वाई आणि भाषा सल्लागार मंडळ या उर्वरित तीन संस्थांना मात्र अनुदान दिले आहे.
प्रतिक्रिया
अनुदान बंदच करू नये
महाराष्ट्र शासन मराठी भाषिक आणि वाङ्मयीन उपक्रमासाठी काही घटक संस्थांना उत्तेजन म्हणून अनुदान देते. ही स्वागतार्ह बाब होती. हे अनुदान चालू ठेवले पाहिजे. त्यात वाढ केली पाहिजे. कोरोना काळात अनुदान कमी करणे समजले जाऊ शकते. मात्र, ते दोन वर्षांपासून बंदच करणे योग्य नाही. लोकाभिमुख शासन अनुदान बंद करणार नाही.
- कौतिकराव ठाले पाटील, अध्यक्ष, मराठवाडा साहित्य परिषद तथा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ.