औरंगाबाद : चिकलठाणा विमानतळ प्राधिकरणाला विस्तारीकरणासाठी आणखी १८२ एकर जागा हवी आहे. मागील १० वर्षांपासून भूसंपादनाची निव्वळ चर्चा सुरू होती. अखेर विमानतळ विस्तारीकरणासाठी मुहूर्त सापडला. मंगळवारपासून (दि. १५) जमीन मोजणीची प्रक्रिया भूमिअभिलेख विभागाकडून राबविण्यात येणार आहे. जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेत शेकडो मालमत्ताधारक बाधित होतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे.
चिकलठाणा विमानतळासाठी सध्या ५०० एकरपेक्षा अधिक जागा वापरात आहे. मोठ्या बोईंग विमानांसाठी धावपट्टी छोटी पडते आहे. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत लहान-मोठे उद्योग वाढत आहेत. विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध विमानांचे उड्डाण करण्यासाठी विस्तारीकरण खूप आवश्यक आहे. मागील १० वर्षांपासून यासंदर्भात शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, मूर्तिजापूर आदी भागातील नागरिकांनीही विस्तारीकरणाला विरोध दर्शविला होता. विस्तारीकरणात शेतकऱ्यांची ८० ते ९० एकर जमीन बाधित होत आहे. मालमत्ताधारकांची संख्याही शेकडोच्या घरात आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासंदर्भात दोन वेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे बैठकाही घेण्यात आल्या. परंतु भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळाली नाही. महसूल विभागाकडून मागील काही दिवसांपासून यासंदर्भात कारवाई सुरू होती. अलीकडेच भूमिअभिलेख विभागाकडे जमीन मोजण्यासाठी शासकीय फी भरण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारपासून मोजणीला सुरुवात होत असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. नगरभूमापन अधिकारी गणेश सोनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिरक्षण भूमापक भास्कर बोचरे, प्रभारी शिरस्तेदार शेख आरीफ मोजणी करणार आहेत.
२५० पेक्षा अधिक सीटीएस
सीटीएस क्रमांक ४०४ पासून ५९५ पर्यंत यामध्ये बाधित होणार आहेत. ५९६ पासून ६८७ पर्यंत सुमारे २५० सीटीएसवरील मालमत्तांचा समावेश आहे. मंगळवारपासून प्रत्यक्षात जमिनीची मोजणी सुरू केल्यानंतर नेमक्या किती मालमत्ता बाधित होत आहेत, कोण-कोणत्या शेतकऱ्यांची जमीन विमानतळ विस्तारीकरणात जाईल, हे निश्चित होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. यानंतर भूसंपादनासाठी नागरिक, शेतकऱ्यांना मोबदला दर किती द्यावा, हे निश्चित होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.