औरंगाबाद : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील ८ लाख २४ हजार ७५२ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ५६ हजार ८५७ हेक्टरवरील खरीप हंगामातील विविध पिकांचा विमा हप्ता भरला. मात्र, सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या पावसात सुमारे २ लाख ६५ हजार हेक्टरचे नुकसान झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे. मात्र, ४ हजार ३३० शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या ७२ तासांच्या आत ऑनलाइन तक्रारी केल्या. त्यामुळे तक्रारींव्यतिरिक्त नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जालना, बीड, औरंगाबाद या ३ जिल्ह्यांत ८ लाख ३६ हजार हेक्टर क्षेत्र सप्टेंबरअखेर प्राथमिक अंदाजानुसार ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले. त्यात १० लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना नुकसानीची झळ पोहोचली असताना कृषी विभागाकडे आलेल्या तक्रारी फक्त २० हजार ७२ आाहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील ८ लाख २४ हजार ७५२ शेतकऱ्यांनी आपल्या ३ लाख ५६ हजार ८५७ हेक्टरवरील खरीप हंगामातील विविध पिकांचा ३६६ कोटी ८९ लाख ७८ हजार १६० रुपयांचा विमा हप्ता भरला. त्यामुळे १,२५१ कोटी ७३ हजार ७४६ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळविले. बाधित शेतकऱ्यांकडून तक्रारी वेळेत होत नसल्याने कंपन्यांकडून नुकसानीचे दावे फेटाळले जातात, तसेच नुकसानीचे पंचनामे करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गेलेल्या अहवालानुसार शासन मदतीचे वाटप सध्या सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
((दोन स्वतंत्र चाैकटी))
७२ तासांत ऑनलाइन तक्रार करणे गरजेचे
पीकविम्यासाठी नुकसानीच्या तीन दिवसांत तक्रार कृषी विभाग किंवा विमा कंपनीच्या पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार करणे गरजेचे असते. तक्रारींचे सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाई विमा कंपनी देते, असे कृषी विभागाचे सहसंचालक डाॅ. दिनकर जाधव यांनी सांगितले.
उशिरा तक्रारी विमा कंपन्यांनी नाकारल्या
१९ ऑक्टोबरपर्यंत केवळ जालना जिल्ह्यातून ऑफलाइन ५६३ तक्रारी करण्यात आल्या. जालना जिल्ह्यातून आलेल्या एकूण ८,०१६ तक्रारींपैकी ३,३८१ तक्रारी उशिरा, १,२६६ पीक उभे नसताना, तर बीडमधील २४९ तक्रारी पीक उभे नसताना, ३४५ तक्रारी इतर कारणांनी रिजेक्ट केल्या गेल्या. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १९ तक्रारी नाकारल्या गेल्या. विमा कंपन्यांकडून करण्यात आल्याची माहिती डाॅ. जाधव यांनी दिली.