औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत सदस्यांना योग्य ती वागणूक दिली जात नाही. अनेक अधिकाऱ्यांकडून विविध कामांच्या फायलींकडे दुर्लक्ष केले जाते. मनमानी निर्णय घेतले जातात, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले.
जि.प. अध्यक्षा मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी स्थायी समितीची सभा झाली. पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे कुठले निर्णय घेता येणार नव्हते. त्यामुळे ही सभा केवळ औपचारिकता म्हणूनच पार पडली. बैठकीस उपाध्यक्ष एल.जी. गायकवाड, सदस्य रमेश गायकवाड, केशवराव तायडे, मधुकर वालतुरे, रमेश पवार, जितेंद्र जैस्वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
अनेक विभागांतील अधिकारी सदस्यांची कामे करीत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. केशवराव तायडे, रमेश गायकवाड यांनी सभागृहाला विविध मुद्यांवर धारेवर धरले. सदस्यांनी सांगितलेली कामे होत नाहीत. शिक्षण विभाग मनमानी कारभार करीत आहे. अपंग समावेशित युनिटअंतर्गत शिक्षक व परिचरांच्या सेवा पुनर्स्थापित केल्या जात नाहीत, असे आरोप करीत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. रमेश गायकवाड यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची मागणी करीत सभेमध्ये घेतलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका ठेवला. बोलण्याच्या ओघात सीईओंचा एकेरी उल्लेख झाला. त्यावरून सभागृहात उपस्थित सर्व जण अवाक् झाले.
चौकट...
विशेष शिक्षकांचा मुद्दा गाजला
दोन वर्षांपूर्वी ज्या सदस्यांनी अपंग समावेशित युनिटअंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापनेला कडाडून विरोध केला होता. आता तेच सदस्य या शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापनेबद्दल आग्रही भूमिका घेत आहेत. याबद्दल मंगळवारच्या सभेत अधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. विशेष म्हणजे, अशा विशेष शिक्षकांच्या सेवा पुनर्स्थापनेबद्दलचे प्रकरण नंदुरबार येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अंगलट आला होते. त्यांना महिनाभर न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले होते. त्यामुळे या प्रकरणाबद्दल कोणतीही घाई न करता, तसेच कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता गांभीर्याने सोडविण्याविषयी सावध पवित्रा घेतला आहे.