जाचक अटींमध्ये जात प्रमाणपत्रे!

 स. सो. खंडाळकर , औरंगाबाद विविध जाचक अटींमध्ये ओबीसींची जात प्रमाणपत्रे अडकली असल्याने असंतोष पसरत चालला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतूमध्ये ही प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था असून, हे काम सुरळीतपणे होत नसल्याचे दिसून येत आहे. एक महिन्याच्या आत ही प्रमाणपत्रे संबंधितांना दिली गेली पाहिजेत; परंतु येनकेनप्रकारेण ती संबंधितांना कशी उपलब्ध होणार नाहीत, याकडेच लक्ष दिले जात आहे की काय? असे वाटू लागले आहे. कधी संबंधित उपजिल्हाधिकारी निवडणुकीच्या कामात आहेत म्हणून, तर कधी ते रजेवर आहेत म्हणून वा कधी तांत्रिक अडचणींचा बागुलबुवा करीत ही प्रमाणपत्रे रखडवली जात आहेत. यासंदर्भातील एक उदाहरण असे, संजय ठोंबरे यांनी चार महिन्यांपूर्वी सेतूद्वारे जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठीचा प्रस्ताव दाखल केला. केवळ संजय ठोंबरे यांचेच नाही, तर त्यांच्यासारख्या अनेकांचे प्रस्ताव तसेच पडून असल्याचे दिसून येते. ओबीसी उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव लवकर निकाली काढावेत यासाठी अ.भा. लाड समाज परिषदेचे अध्यक्ष विलास फुटाणे हे सतत प्रयत्नशील आहेत; परंतु त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले व त्यांनाही दुरुत्तरेच ऐकावी लागली. गेल्या चार महिन्यांपासून सेतूत हा प्रकार चालू असून, ओबीसींच्या जात प्रमाणपत्रांच्या अशा सहाशे ते सातशे प्रस्तावांवर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळण्यात सुरू असलेल्या या दिरंगाईमुळे अनेक उमेदवारांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे. अनेक उमेदवारांनी पोलीस भरतीसाठी अर्ज भरलेले आहेत. त्यांना तातडीने हे जातप्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. तरीही त्यांची दखल घेतली जात नाही! १९९६ च्या रहिवासी पुराव्याच्या अटीमुळेही हे प्रस्ताव रखडले आहेत. यापूर्वी हा नियम नव्हता. ही अट शिथिल करून व घसारा प्रमाणपत्राच्या आधारे ओबीसींची जातप्रमाणे दिली गेली पाहिजेत, असा आग्रह धरण्यात येत असून, यात स्वत: जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे, असे बोलले जात आहे.