सोयी-सुविधांचे कामही जपानी कंपन्यांच करणार

औरंगाबाद : दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पांतर्गत औरंगाबादेतील शेंद्रा ते बिडकीन परिसरात तब्बल साडेदहा हजार हेक्टरवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभारण्यात येणार आहे. औरंगाबादच नव्हे तर संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणाऱ्या या प्रकल्पात मूलभूत सोयी-सुविधांसह नवीन शहरे उभारण्याचे कामही जपान येथील कंपन्यांच करणार आहेत. यासाठी जपान सरकारने निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे.एमआयडीसी, सीएमआयए आणि सीआयआय पदाधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ नुकतेच जपान येथे तीनदिवसीय दौऱ्यावर गेले होते. दौऱ्याहून परतल्यावर मिलिंद कंक आणि प्रशांत देशपांडे यांनी पत्रकारांना डीएमआयसी प्रकल्पासंदर्भात माहिती दिली. औरंगाबादेत ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्यासाठी जपानच्या कंपन्यांनी पुढाकार घेतला आहे. डीएमआयसीमध्ये संकल्पना व पर्यवेक्षण, वॉटर प्लांट, अर्बन प्लानिंग कन्सल्टेशन, माहिती तंत्रज्ञान, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर कन्सल्टेशन आदी कामे करण्यात येतील. पुढील दोन वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे पसविण्यात येईल. वाकायामा स्टेटच्या गव्हर्नरने डीएमआयसी प्रकल्पासह महाराष्ट्रात पर्यटन कसे वाढेल, बिझनेस ट्रेंड वाढावा या दृष्टीने काम सुरू असल्याचे शिष्टमंडळास सांगितले. स्वप्नातील डीएमआयसी प्रकल्पकेंद्र शासनाने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पात मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी खास आर्थिक तरतूदही केली. ज्या ठिकाणी नवीन शहरे निर्माण करण्यात येणार आहेत येथे अत्याधुनिक ट्रान्सपोर्ट सुविधा, ड्रेनेज, गुळगुळीत रस्ते, विजेचे केंद्र तयार करण्यात येतील. या प्रकल्पात जपान सरकार ४५६ कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. जपान सरकारच्या वित्तीय आणि तांत्रिक साहाय्यतेने रेल्वेमार्गच्या आजूबाजूला २४ शहर निर्माण केले जातील. डीएमआयसीचे शहर अत्यंत सुंदर राहतील. एकापेक्षा एक सरस आर्किटेक्ट, अभियंत्यांची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे. या शहरांमध्ये अत्याधुनिक सार्वजनिक बस सुविधा राहील. सौरऊर्जा आणि गॅसवरील विजेचे केंद्र राहतील. डीएमआयसीमधील शहरे २०१८ पर्यंत पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे.