औरंगाबाद : देशात अनुसूचित जातींवरील अत्याचारांत वाढ होणे हे वेदनादायी असल्याची खंत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष पारधी यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, जि.प. सीईओ मंगेश गोंदावले आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
देशात मोठ्या प्रमाणात अत्याचाराच्या घटना घडत असून, ते वाईट आणि वेदनादायी आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडे अहवाल देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आदी राज्यांची जबाबदारी माझ्याकडे असून, मी आढावा घेत आहे. राजस्थानमध्ये अत्याचारांचे प्रमाण जास्त आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात पहिली आढावा बैठक घेऊन येथील आवास योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, अॅट्रॉसिटीची प्रकरणे, अनुकंपा, गायरान जमिनींबाबतच्या प्रकरणांचा आढावा घेतल्यानंतर पारधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, चार महिन्यांपूर्वीच माझी राष्ट्रपतींनी सदस्यपदी नियुक्ती केली आहे. नियुक्तीनंतर देशातील विविध राज्यांत फिरतो आहे. विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, जि.प. सीईओ, मनपा प्रशासक, समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठका घेत आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित जातींबाबत प्रकरणांची माहिती घेऊन सूचना केल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, जमिनीची प्रकरणे होती. त्यात प्रकरणनिहाय संघटना, एनजीओ, अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली.
२७ अॅट्राॅसिटीची प्रकरणे प्रलंबित
अॅट्राॅसिटी दाखल झाल्यानंतर पुनर्वसन होत नाही, शासकीय मदत मिळत नाही. अॅट्राॅसिटीची २७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. ७० ते ८० प्रकरणे असल्याचे येथील लोकप्रतिनिधी सांगत आहेत, यावर पारधी म्हणाले, प्रशासनाला ही प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अनुसूचित जातीच्या काही नागरिकांना कसण्यासाठी गायरान जमिनी दिल्या असून, त्या बळकावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यावर पारधी म्हणाले, असे प्रकार होणे हे योग्य नाही. याबाबत न्याय करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भविष्यात असे प्रकार होणार नाहीत याबाबत खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे.