औरंगाबाद : २००३ च्या कायद्यात विद्युत वितरण परवानाधारकास विशिष्ट क्षेत्रात वीज वितरणास परवानगी होती; मात्र प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात एकाच क्षेत्रात अनेक वितरण कंपन्यांना परवानगी देण्याची तरतूद आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार नियामक आयोग वीजदर ठरवतात; मात्र प्रस्तावित विधेयकात वीजदर कसे ठरवले जाणार, याबाबतही स्पष्टता नाही, याकडे महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे यांनी लक्ष वेधले.
ऊर्जा सहयोग व महावितरणच्या संयुक्त विद्यमाने ऊर्जा दिनानिमित्त उत्तम झाल्टे यांचे ‘विद्युत कायदा २००३ मधील ५ फेब्रुवारी २०२१ प्रमाणे प्रस्तावित दुरुस्त्या-बदल’ व ‘राष्ट्रीय विद्युत धोरण २०२१ - २७ एप्रिल २०२१’ या विषयावर २२ जून रोजी व्याख्यान झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. महावितरणच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रभारी सहव्यवस्थापकीय संचालक भुजंग खंदारे होते.
याप्रसंगी ऊर्जा सहयोगचे अध्यक्ष विलासचंद्र काबरा, सचिव सुभाष मांगूळकर, उपाध्यक्ष निवृत्ती जगताप, कोषाध्यक्ष विद्याधर लोणीकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संजय आकोडे, संजय सरग, सूर्यकांत कुलकर्णी, उत्तम काळवणे, बी.वाय. मुराडी, आय.जी. बोराडे, हेमंत कापडिया, बालमुकुंद सोमवंशी, महापारेषणचे मुख्य अभियंता रोहिदास मस्के, महावितरणच्या लातूर परिमंडळाचे प्रभारी मुख्य अभियंता रवींद्र कोलप यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
स्पर्धेचे आव्हान
यावेळी झाल्टे यांनी विद्युत कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्या व बदल तसेच राष्ट्रीय विद्युत धोरणावर सविस्तर प्रकाश टाकला. खंदारे म्हणाले की, भविष्यात जी वितरण क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होणार आहे, त्या स्पर्धेचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वांना तयारी करावी लागेल. सूत्रसंचालन अविनाश सानप यांनी केले. ऑनलाइन प्रणालीसाठी पुष्कर पुरंदरे यांनी तांत्रिक सहकार्य केले.
फोटो ओळ...
ऊर्जा सहयोग व महावितरणतर्फे आयोजित कार्यक्रमात उत्तम झाल्टे, भंजुग खंदारे यांना ऊर्जा सहयोगच्या पुस्तिकेची भेट देण्यात आली. याप्रसंगी उपस्थित मान्यवर.