जमिनी सांभाळणे हेच मोठे आव्हान

औरंगाबाद : क्षेत्रफळाने महाराष्ट्रात सर्वांत मोठी बाजार समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक सोमवारी पार पडली. १८ जणांचे नवीन संचालक मंडळ निवडून आले. त्यांच्या समोर बाजार समितीची ७३ हे. २८ आर एवढी जमीन सांभाळणे, अतिक्रमणापासून वाचविणे, न्यायालयीन वादात अडकलेल्या २० हे. ८३ आर जमिनी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि ज्यामुळे बाजार समितीची विकासकामे रखडली आहेत तो मास्टर प्लॅन महानगरपालिकेकडून मंजूर करून घेणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. यासाठी संचालक मंडळाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. बाजार समितीवर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे पुरस्कृत ‘सहकारी संस्था विकास पॅनल’ असो की, माजी आ. कल्याण काळे पुरस्कृत ‘शेतकरी सहकारी विकास पॅनल’ कोणाचाही सभापती झाला तरीही त्यांच्यासमोर बाजार समितीची जमीन सांभाळणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. ११ हे. ५९ आर जमीन अजूनही बाजार समितीच्या ताब्यात मिळाली नाही. या जाधववाडी व हर्सूल येथील जमिनीचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. या जमिनी मिळवून घेण्यासाठी सभापती व संचालकांना सर्वाधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. २००९ मध्ये बाजार समितीचा मास्टर प्लॅन तयार झाला. मात्र, ६ वर्षे झाली; पण अजूनही त्यास महानगरपालिकेने मंजुरी दिली नाही. प्रत्यक्षात कोणत्याही मास्टर प्लॅनला ६ महिन्यांचा आत मंजुरी देणे अपेक्षित होते; पण मनपाने मंजुरी न दिल्याने अखेर बाजार समितीने मनपाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. मास्टर प्लॅनला मंजुरी न मिळाल्याने बाजार समिती परिसरातील विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. महानगरपालिकेकडून मास्टर प्लॅन मंजूर करून घेण्यासाठी नवीन सभापती व संचालकांकडे राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. अखेर कोणाच्या पॅनलचा सभापती होतो, यावर बाजार समितीच्या विकासाची दिशा ठरणार आहे. मोंढा स्थलांतरावरही निर्णय घ्यावा लागणारनवीन सभापती व संचालक मंडळाला ‘राजकारण’ बाजूला ठेवून मोंढा स्थलांतराचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे. मागील १७ वर्षांपासून हा विषय अनेकदा ऐरणीवर आला; पण स्थलांतर झाले नाही. पुणे येथील कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या सूचनेनुसार बाजार समितीने पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसारच नवीन संचालक मंडळाला बाजार समितीत विकास करावा लागणार आहे. २०१३-२०१४ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला; पण त्यातील अनेक प्रस्तावांना अजूनही मंजुरी मिळाली नाही. बाजार समितीकडे २०१८ पर्यंतचा विकास आराखडा तयार आहे. प्रस्ताव मंजूर करून तो योग्य पद्धतीने राबविण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती वापरावी लागणार आहे.बाजार समितीच्या २२ याचिका सध्या वेगवेगळ्या न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. यात बाजार समितीच्या मालमत्तेबाबत, गाळे, जागा संपादनाबाबत तसेच मास्टर प्लॅनला मंजुरी मिळण्याबाबतच्या याचिका आहेत. २०१३-२०१४ मध्ये ६६ याचिका न्यायालयात दाखल होत्या. न्यायालयात सर्वाधिक याचिका दाखल असणारी बाजार समिती म्हणूनही जाधववाडीतील बाजार समितीचा उल्लेख केला जात असे. मात्र, मागील वर्षभरात अनेक याचिका निकाली निघाल्या आहेत.