जुनाच प्रस्ताव काढला उकरून : महापालिकेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी
औरंगाबाद : जिल्ह्याचे नामकरण औरंगाबादवरून ‘संभाजीनगर’ करण्याच्या जुन्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर हवा दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शासनाकडून नामकरणासाठी कोणताही प्रस्ताव नव्याने मागविण्यात आलेला नसून, ४ मार्च २०२० रोजी विभागीय प्रशासनाने नामकरणाच्या अनुषंगाने एनओसी व न्यायालयीन याचिकेसंदर्भात माहिती शासनाला पुरविली होती. प्रशासकीय पातळीवर सध्या हे प्रकरण तेवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे.
१९९० च्या दशकात शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या सभेत औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याची हाक दिली होती. त्यानंतर जून १९९५ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामकरण करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. दरम्यान, राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते. सरकार असल्यामुळे नामकरणाची अधिसूचना काढण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर मुश्ताक अहेमद यांनी औरंगाबादच्या नामकरणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत नामांतराला आव्हान दिले.
पुढे १९९९ साली राज्यात सत्तांतर होऊन युतीचे सरकार गेले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर संभाजीनगर नामकरण करण्याच्या प्रस्तावाला ब्रेक लागला. २०१४ साली राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेना- भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर नामकरणाच्या प्रस्तावाला पुन्हा हवा मिळाली; परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात युती तुटली आणि महाविकास आघाडीचे सरकार येताच ४ मार्च २०२० रोजी औरंगाबादचे संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबतची न्यायालय याचिका, विविध विभागांच्या एनओसीबाबत विभागीय प्रशासनाकडून माहिती मागविण्यात आली. विभागीय प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व माहिती संकलित करून माहिती शासनाकडे पाठविली आहे. त्या माहितीच्या आधारे शासन काय निर्णय घेणार, याकडे सध्या लक्ष आहे.
चौकट...
नामकरणावरून पेटले राजकीय गुऱ्हाळ
मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर नामकरणावरून राजकीय चर्चेचे गुऱ्हाळ पेटले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी नामकरणास थेट विरोधी भूमिका औरंगाबादेत दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने अद्याप काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संभाजीनगर नामकरण करण्याबाबत प्रस्ताव आला होता काय, प्रशासनाकडून तो शासनाकडे पाठविला आहे काय, याची शहानिशा पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याकडून करून घेतली; परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून तशी कुठलीही माहिती सध्या गेलेली नसल्याचे पालकमंत्र्यांना सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.