४ उद्योगांची ६१५ कोटींची गुंतवणूक

औरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरअंतर्गत (डीएमआयसी) उभारल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद इंडस्ट्रीयल सिटीतील (आॅरिक) भूखंडांचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. ३,२०० रुपये प्रति चौ.मी या दराने पुढील महिन्यापासून भूखंड विक्रीस सुरुवात होईल. याबरोबरच सैन्यदलास लागणारी शस्त्रे, दारूगोळा निर्मितीसाठी बिडकीन परिसरात ‘डिफेन्स क्लस्टर’ उभारले जाईल, तर चार बहुराष्ट्रीय उद्योगांनी शेंद्र्यात येण्यासाठी सामंजस्य करार केले आहेत. हे उद्योग ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतील. यापैकी एका उद्योगात जगभरातील चलनी नोटा छापल्या जातील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. ते म्हणाले की, चार उद्योगांनी शेंद्रा पार्कमध्ये येण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापैकी दोन कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. हयात हॉटेल हा समूह ६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. ५ एकर २८ गुंठे जागेची त्यांची मागणी असून, २०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. जर्मनीच्या प्रीमियम ट्रान्समिशन या गिअरनिर्मिती कंपनीने ७ एकर जागेची मागणी केली आहे. ५० कोटी रुपयांची ते गुंतवणूक करणार असून, १५० जणांना रोजगार मिळणार आहे. या दोन्ही कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. कॉव्हेम, डीलारूशी लवकरच करारइटलीचा कॉव्हेम आॅटो फिल्म आणि इंग्लंडचा डीलारू सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड करन्सी प्रिंटिंग हे उद्योगदेखील ‘आॅरिक’मध्ये येणार आहेत. त्यांच्याशी लवकरच सामंजस्य करार केले जातील. कॉव्हेमने पाच एकर जागेची मागणी केली आहे. हा उद्योग १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, २०० जणांना रोजगार मिळेल. डीलारू सिक्युरिटी प्रिंटिंगने ५ एकर जागेची मागणी केली आहे. हा उद्योग ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, २०० जणांना रोजगार उपलब्ध करून देणार आहे. अशा प्रकारे चार उद्योगांतून ६१५ कोटींची गुंतवणूक आणि ७५० जणांना रोजगार मिळतील. ‘डीलारु सिक्युरिटी’ ही कंपनी जगभरातील चलनी नोटांची शेंद्र्यात छपाई करेल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.‘आॅरिक’मधील भूखंड वाटपास पुढील महिन्यात सुरुवात होईल. ३,२०० रुपये प्रति चौ.मी. या दराने आॅनलाईन पद्धतीने भूखंडांची विक्री केली जाईल. लघुउद्योगांसाठी तसेच जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘आॅरिक’मध्ये भूखंड राखीव ठेवले जातील, असेही देसाई यांनी सांगितले.बिडकीनमध्ये डिफेन्स क्लस्टरशेंद्रा - बिडकीन पार्कसाठी १० हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. शेंद्र्यात पायाभूत सुविधांची कामे सुरूआहेत. बिडकीन येथे पायाभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी ‘डीएमआयसी ट्रस्ट’ने ६,४१४ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. ‘आयबीआय’ ही कॅनेडियन कंपनी पायाभूत सुविधांच्या कामांवर देखरेख ठेवणार आहे. बिडकीन परिसरात ‘डिफेन्स क्लस्टर’ उभारण्याचा मानस असून, सैन्यदलास लागणारी शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा तेथे तयार केला जाईल. संरक्षण साहित्य बनविणाऱ्या एल अँड टी, टेक महिंद्रा, रिलायन्स, भारत फोर्ज, अशा उद्योगांना आणण्याचे प्रयत्न केले जातील. याबरोबरच बिडकीन येथे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरची उभारणीदेखील केली जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले.‘आॅरिक’मध्ये ‘अँकर प्रोजेक्ट’ यावा, यासाठी आमचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरूआहेत. उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी आणि सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रमकुमार हे सध्या द.कोरियाची राजधानी सेऊल येथे आहेत. कोरियन उद्योगाशी त्यांची बोलणी सुरूअसून, आपणदेखील महिनाअखेरीस कोरियाचा दौरा करणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.मराठवाड्यात तीन ठिकाणी टेक्सटाईल पार्क उभारण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सेलू (जि. परभणी) येथे ४०० एकर परिसरात, माजलगाव (जि. बीड) येथे २५० एकरांत, तर कृष्णूर (जि. नांदेड) येथे २५० एकरांत टेक्सटाईल पार्क उभारले जाणार असून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, असा विश्वास उद्योगमंत्र्यांनी व्यक्त केला.