औरंगाबाद : आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत याचिकाकर्त्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या वाढीव वेतन वसुलीला न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांनी अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला.
बीड जिल्ह्यातील मेघराज पंडित व इतर २७ शिक्षकेतर कर्मचारी वेगवेगळ्या पदांवर विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती व वाढीव वेतन दिले होते. ते १५ फेब्रुवारी २०११ पासून लागू करण्यात आले होते; परंतु ८ वर्षांनंतर ७ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुधारित सेवांतर्गत, आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत दिलेल्या वेतनवाढीचा निर्णय रद्द करून आतापर्यंत दिलेल्या वाढीव वेतनाची वसुली करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जे शिक्षकेतर कर्मचारी ७ डिसेंबर २०१८ पूर्वी सेवानिवृत्त झाले ते जोपर्यंत दिलेल्या वेतनवाढीची थकबाकी शासनाला परत करत नाहीत तोपर्यंत सातव्या वेतन आयोगाची निश्चिती व त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाची प्रस्ताव प्रक्रिया चालू केली नाही. या शासन निर्णयाविरुद्ध बीड जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अ‍ॅड. नरसिंह जाधव यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.