औरंगाबाद : लातूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषधवैद्यकशास्त्र पदावरील तदर्थ प्राध्यापक डाॅ. माराेती कराळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दिलासा मिळाला आहे.
खाजगी रुग्णालयात आराेग्य सेवा देत असल्याच्या तक्रारीवरून आराेग्य संचालकांनी चाैकशी समिती गठित करून सुरू केलेल्या
कारवाईच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी सार्वजनिक आराेग्य विभागाच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४.१, ४.३, ४.४, ४.५ व ४.७ यांना अंतरिम स्थगिती दिली.
यासंदर्भात डाॅ. कराळे यांनी ॲड. सुहास उरगुंडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. डाॅ. कराळे खाजगी रुग्णालयात आराेग्यसेवा देत असल्याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ९ जून २०२१ राेजी तक्रार दिली हाेती. त्यांनी ७ ऑगस्ट २०१२ च्या सार्वजनिक आराेग्य विभागाच्या शासन निर्णयातील उपराेक्त परिच्छेदांना आव्हान दिले आहे.
ॲड. उरगुंडे यांना ॲड. संताेष पाेफळे यांनी सहकार्य केले. शासनातर्फे ॲड. एम. ए. देशपांडे यांनी काम पाहिले.
चौकट
या परिच्छेदांना खंडपीठाने दिली अंतरिम स्थगिती
शासन निर्णयातील परिच्छेदानुसार व्यवसायराेध भत्ता लागू केला असल्यामुळे काेणत्याही अधिकाऱ्याला भत्ता न घेण्याबाबतचा विकल्प देता येणार नाही (परिच्छेद क्र. ४.१), व्यवसायराेध भत्ता अनुज्ञेय असलेल्या अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या नावे रुग्णालय, दवाखाना चालविता येणार नाही किंवा नाेंदणी करता येणार नाही (४.३), खासगी रुग्णालयात जाऊन आराेग्य सेवा देता येणार नाही. त्यावर पूर्णतः बंदी राहील. तसे करीत असेल तर संबंधित वैद्यकीय अधिकारी शिक्षेस पात्र राहील (४.४), काेणत्याही रुग्णालय, दवाखान्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी असता कामा नये (४.५) व संबंधितांविरुद्ध प्रतिकूल अहवाल प्राप्त झाल्यावर शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू करण्याची जबाबदारी आराेग्य सेवामंडळाच्या उपसंचालक वा यथास्थिती संचालकांची राहील, तसेच शिक्षा कालावधीत व्यवसायराेध भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही (४.७), या परिच्छेदांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे.