औरंगाबाद : ''''एसईबीसी'''' प्रवर्गातील (मराठा) उमेदवारापेक्षा कमी गुणवत्ता असणाऱ्या ''''ईडब्ल्यूएस'''' प्रवर्गातील उमेदवारांना ज्युनिअर इंजिनिअर ट्रेनी व डिप्लोमा इंजिनिअर ट्रेनी (पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थी व पदविका अभियंता प्रशिक्षणार्थी ) पदावर याचिकेच्या पुढील सुनावणीपर्यंत नियुक्ती न देण्याचे अंतरिम आदेश न्या. एस .व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी ११ डिसेंबर रोजी महावितरणला दिले. याचिकेची पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
महावितरण कंपनीने पदवीधर अभियंता प्रशिक्षणार्थीच्या २८ आणि पदविका अभियंता प्रशिक्षणार्थीच्या ३२७ पदांसाठी जाहिरात दिली होती. याचिकाकर्ते आणि इतर उमेदवारांनी मराठा आरक्षणाअंतर्गत एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केले होते. परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांची नावे निवड यादीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली. नाशिक येथे कागदपत्रांची पडताळणी झाली. सदर उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती दर्शवून महावितरण कंपनीने याचिकाकर्ते तसेच इतर निवड झालेल्या उमेदवारांचे त्यांच्या कार्यालयामार्फत जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी प्रस्तावही सादर केले. परंतु पुढे कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नियुक्तीपत्रे दिली नाही.
एसईबीसी मराठा प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी स्थगित केले. त्यामुळे महावितरण कंपनीने एसईबीसी मराठा प्रवर्गाच्या जागा बाजूला ठेवून इतर निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याची हालचाल सुरू केली आहे.
त्यामुळे याचिकाकर्ते अविनाश आव्हाड, सतीश शिंगोटे, परमेश्वर भालके, भारती अंभोरे आणि भागवत घाडगे यांनी ॲड. अमोल चाळक पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले.
ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती आदेश न देण्याची विनंती केली आहे.