औरंगाबाद : महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने मागील दहा वर्षांमध्ये सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे लेखापरीक्षण विभागाने उघड केले. लेखापरीक्षणाचा अहवाल प्रशासनाच्या लालफितीत मागील एक वर्षापासून पडून आहे. प्रशासन या गैरव्यवहारावर मौन का बाळगत आहे, असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्यांना पडला आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत पैसेच येऊ नयेत, अशी व्यवस्था या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी करून ठेवली होती. २००५ ते २०१२ पर्यंत तब्बल १६ लाख ९९ हजार ८३३ रुपयांचे धनादेश अनादरित झाले. ज्या मालमत्ताधारकांनी धनादेश दिले होते, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई मालमत्ता विभागाने केली नाही. मनपाच्या मालकीच्या असलेल्या विविध मार्केटमधील गाळेधारकांकडून दरवर्षी किती रक्कम वसूल करायची आहे, थकबाकी किती आहे, याचे रेकॉर्ड मालमत्ता विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षकांनी ओढले आहेत. या विभागात एकूण १६ कर्मचारी काम करतात. मनपा दरमहा त्यांच्या पगारावर २ लाख ५४ हजार ९७८ रुपये खर्च करते, असेही अहवालात नमूद केले आहे. महापालिकेने मागील दहा वर्षांमध्ये केलेले भूसंपादन व मोबदला त्याची कोणतीही माहिती या विभागाकडे उपलब्ध नाही.जाहिरात फलकांमध्ये घोळशहरातील विविध एजन्सींना जाहिरात फलक देण्यात आले आहेत. क्रांतीचौक येथील ४० बाय २० आकाराचे फलक २०१२-१३ वर्षात मे. कार्टेल या एजन्सीला दिले. एजन्सीकडून नियमानुसार ७६ हजार ३२० रुपये येणे अपेक्षित होते; पण मालमत्ता विभागाच्या चतुर अधिकाऱ्यांनी जाहिरात फलकाचे मोजमाप २० बाय २० दाखवून फक्त ३९ हजार रुपये वसूल केले. प्रत्येक जाहिरात फलकाचा असा घोळ करण्यात आला असून, तफावत असलेली रक्कम संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून त्वरित वसूल करावी, असेही लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे.
मनपाच्या आर्थिक स्रोतावरच घाला!
By admin | Updated: May 26, 2015 00:50 IST