औरंगाबाद : देशाची एकता आणि एकात्मता धोक्यात आली आहे. आर्थिक विषमतेमुळे शैक्षणिक, सामाजिक असमानता निर्माण झाली आहे. एकीकडे अब्जोपतींची संख्या वाढत असतानाच दुसरीकडे दारिद्र्याचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे देशाची एकात्मताच धोक्यात आली आहे, अशी खंत माजी विभागीय आयुक्त कृष्णा भोगे यांनी व्यक्त केली.
लोकसंवाद फाऊंडेशनतर्फे महात्मा जोतीबा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘भारतीय संविधान आणि नवीन शैक्षणिक धोरण’ या विषयावर ऑनलाईन व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी कृष्णा भोगे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेमध्ये प्राथमिक तसेच उच्च शिक्षणाविषयी वेगवेगळ्या तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यघटनेत प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे, यादृष्टीने अधिकार दिले आहेत. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. शिक्षण प्रत्येकाला मिळाले पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण भागात महाविद्यालये उघडावी लागतील. शासन ग्रामीण भागात महाविद्यालये सुरू करू शकत नाही. तेव्हा खासगी गुंतवणूकदार उघडतील. तेव्हा ते नफाच कमावणार आहेत. याठिकाणी आदिवासी, मागासवर्गीय, गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणात याविषयी काहीही आढळत नाही.
अध्यक्षीय समारोपासह पाहुण्यांचा परिचय डॉ. राम चव्हाण यांनी करून दिला. सूत्रसंचालन डॉ. हंसराज जाधव यांनी केले. तर डॉ. कैलास अंभुरे यांनी आभार मानले. यावेळी माजी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, अधिष्ठाता डॉ. चेतना सोनकांबळे, डॉ. भालचंद्र वायकर, अधिसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. योगिता तौरे, डॉ. सतीश बडवे, प्राचार्य विवेक मिरगणे, प्राचार्य भारत खंदारे, डॉ. उल्हास उढाण, डॉ. मारोती तेगमपुरे आदींची उपस्थिती होती.
चौकट......
अस्वस्थतेला वाट करून देण्याचा प्रयत्न
देशात नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करताना देशातील शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, समाजातील तज्ज्ञ मंडळींना विचारात घेतलेले नाही. विविध विद्यार्थी संघटनांपैकी केवळ एबीव्हीपी संघटनेला विश्वासात घेतले. पाच-सहा कुलगुरूंना बोलावून बैठक घेतली. त्यामुळे हे शैक्षणिक धोरण सर्वांचे समाधान करणारे नाही. लोकसंवाद फाऊंडेशनच्या माध्यमातून अशा अस्वस्थेला वाट करून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अध्यक्षीय समारोपात डॉ. राम चव्हाण यांनी सांगितले.