औरंगाबाद : औद्योगिक वसाहतींत सोयी-सुविधांच्या नावाखाली उद्योगांकडून प्रत्येक ग्रामपंचायत वेगवेगळे कर आकारणी करीत असल्याने उद्योगांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. ही परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींत ग्रामपंचायतींकडून होणारी कर आकारणीची आकडेवारी संकलित केली जात आहे.
जीएसटी लागू झाल्याने ग्रामपंचायत कर रद्द करावा, एमआयडीसी सेवा पुरविते, आम्हाला तिथेच कर भरण्याची मुभा असावी, संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत करात सुसूत्रता असावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती. औरंगाबादेतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योजकांना ग्रामपंचायत करामुळे असा त्रास सहन करावा लागत असल्याची ओरड झाली.
‘एमआयडीसी’च्या औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत आजघडीला औरंगाबाद, जालना आणि बीड हे तीन जिल्हे आहेत. तिन्ही जिल्ह्यांत २२ औद्योगिक क्षेत्र आहेत. यातील अनेक औद्योगिक क्षेत्र हे ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत आहेत. एकटी वाळूज औद्योगिक वसाहत सात ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत आहे. येथील उद्योजक ग्रामपंचायत कर भरतात. मात्र, अनेक ग्रामपंचायती उद्योजकांकडून मनमानी पद्धतीने अवास्तव कर वसुली करीत असल्याची ओरड आहे. थकीत कर वसुलीसाठी या ग्रामपंचायतीमधील कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांनी थेट कंपन्यांमध्ये घुसून कॉम्प्युटर अन्य साहित्य जप्त करण्याचा प्रकार फेब्रुवारीत झाला होता. या दादागिरीविरोधात सर्व उद्योजक एकवटले होते.
गांभीर्याने लक्ष द्यावेप्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली. या सगळ्या परिस्थितीनंतर एमआयडीसी प्रशासन औद्योगिक वसाहतींमधील ग्रामपंचायत कर आकारणीची परिस्थिती जाणून घेत आहे. यामध्ये बहुतांश ग्रामपंचायतींची कर आकारणी ही वेगवेगळी असल्याचे समोर येत आहे, अशी माहिती ‘एमआयडीसी’च्या सूत्रांनी दिली. ही सगळी माहिती वरिष्ठ पातळीवर सादर केली जाईल.
माहिती गोळा करणे सुरूऔद्योगिक वसाहतींतून ग्रामपंचायतींना करापोटी किती महसूल मिळतो, याबाबत शासनाने माहिती मागितली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींकडून ही माहिती गोळा करण्यात येत आहे.-सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी