लिलाव होत नसल्याने वाढली वाळूची चोरी

रमेश शिंदे , औसा औसा तालुक्यातील सहा वाळू घाटांचे लिलावच झाले नाहीत. त्यामुळे जवळपास १४ लाखांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत आलाच नाही. वाळूघाटाचे लिलावच न झाल्यामुळे वाळू माफियांचा मात्र सुळसुळाट झाला आहे. तर जिल्ह्यातील ६६ पैकी १७ वाळूघाटांचे लिलाव झाले असून, उर्वरित ४९ वाळूघाटांचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. औसा तालुक्यात ७ वाळूघाट आहेत. त्यापैकी आलमला वगळता अन्य सहा वाळूघाटांच्या लिलावात कोणीच सहभाग घेतला नसल्यामुळे येथील लिलाव झाले नाहीत. जिल्हा महसूल प्रशासनाने २०१३-१४ या वर्षात वाळूघाट लिलावाच्या पाच फेर्‍या घेतल्या. पाचही फेर्‍यांमध्ये ६६ पैकी केवळ १७ वाळूघाटांचे लिलाव झाले आहेत. उर्वरित वाळूघाटांच्या लिलावासाठी जिल्हा प्रशासनाने २३ मेची डेड्लाईन दिली आहे. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाळूघाटाच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू होती. औसा तालुक्यातील काळमाथा २६५ ब्रास (किंमत १ लाख ८० हजार २६३), धानोरा-४९४ ब्रास (किंमत १ लाख ४८ हजार २००), उजनी- २६५ ब्रास (किंमत १ लाख ८० हजार २६३), शिवणी (बु.)- १३२५ ब्रास (३ लाख ९७ हजार ५००), होळी- ८८३ (२ लाख ६४ हजार ९००), भुसणी- ७४२ (२ लाख २२ हजार ६००) असे एकूण १३ लाख ९३ हजार ७२६ रुपये रकमेच्या वाळूघाटांचे लिलाव होणार आहेत. ‘लोकमत’ने २३ मे रोजी ‘नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाळूची चोरी’ असे वृत्त प्रकाशित करताच वाळू माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. लिलावात सहभागी न होता चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक केली जात आहे. महसूल प्रशासन मात्र याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. फेरलिलावाची प्रक्रिया... औशाचे तहसीलदार दत्ता भारस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाकडून वाळू घाटाच्या फेर लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तहसीलस्तरावर तालुक्यातील वाळूघाटावर अवैधरीत्या वाळू उपसा करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी खास पथक तयार करण्यात आले आहे. काही वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वाळू घाटावर चोरटी वाहतूक करणार्‍या वाळू माफियांची संख्या तालुक्यात वाढत आहे.