अवैध वाळू उपशास मुदतवाढ; राज्यमंत्र्यांच्या आदेशास आव्हान

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील टाकळी-अंबड व गुळज येथील संयुक्त वाळू साठ्यातून वाळू उपशाची मुदत ३१ जुलै २०१२ रोजी संपली असताना कंत्राटदारास ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत वाळू उत्खननास मुदतवाढ देणार्‍या तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांच्या आदेशास आव्हान देणार्‍या शेतकरी अमोल वाकडे यांनी दाखल केलेल्या ‘जनहित याचिके’च्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती आर. व्ही. घुगे यांनी प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी ११ जून २०१४ रोजी होणार आहे. खंडपीठाने महाराष्टÑ शासन, महसूल राज्यमंत्री, औरंगाबद आणि बीडचे जिल्हाधिकारी, तसेच औरंगाबाद आणि बीडचे जिल्हा खनिज अधिकारी आणि कंत्राटदार मे. गायत्री एंटरप्राईजेसचे आशिष शर्मा यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला आहे. २०११-१२ साली वरील वाळू साठ्यातून वाळू उपशाचे कंत्राट शर्मा यांना मंजूर करण्यात आले होते. वाळू उपशाची मुदत ३१ जुलै २०१२ पर्यंत होती. वाळू उत्खननासाठी १५ सक्शन पंपांना मंजुरी देण्यात आली होती. कंत्राटदाराने करारनाम्यातील बर्‍याच अटींचा भंग केल्यामुळे तसेच अवैध वाळू उपसा केल्याच्या कारणावरून जिल्हाधिकार्‍यांनी २७ जुलै २०१३ रोजी त्यांचे कंत्राट रद्द केले. तसेच जास्त वाळू उपसा केल्याबद्दल ७,५२,९२, ८०० रुपये दंड आकारून १५ दिवसांत ही रक्कम भरण्याचा आदेश दिला होता. सर्व बाबींना वाकडे यांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द करावा. कंत्राटदारास लावण्यात आलेला दंड त्यांच्याकडून वसूल करावा. तसेच कंत्राटदारास वाळू उपसा करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. वाकडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, अ‍ॅड. उमाकांत आवटे व अ‍ॅड. संजय रोंदळे, शासनातर्फे एस.आर. पळणीटकर आणि कंत्राटदारातर्फे अ‍ॅड. पंकज भरट काम पाहत आहेत. कंत्राटदाराने जमा केलेला ३९,४१२ ब्रास वाळू साठा तहसीलदार आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी जप्त केला होता. त्याचा लिलाव करण्याची परवानगी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिली होती. त्यानुसार कार्यवाही न करता अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्र्यांकडून मार्गदर्शन मागविले असता त्यांनी कंत्राटदारास ‘तो’ वाळूसाठा परत करण्याचा आदेश दिला.